संविधानको परिचय:
संविधान कुनै पनि राष्ट्रको मूल कानून हो, जसले राज्यको सम्पूर्ण कानूनी प्रणालीको जग निर्माण गर्दछ। यो केवल एउटा कानूनी दस्ताबेज मात्र नभई राज्य सञ्चालनको मूल मार्गदर्शन पनि हो, जसले मुलुकको शासन व्यवस्था, विकास प्रक्रिया र सेवा प्रवाहको मूल आधार तय गर्दछ। यसलाई सरकारको बडापत्र (Charter) का रूपमा लिइन्छ, जसले सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै नागरिकका अधिकार र राज्यको दायित्वको सीमा निर्धारण गर्दछ। राज्य सञ्चालनको मजबुत आधार (Foundation) को रूपमा रहेको संविधानले देशको शासन व्यवस्थाको स्पष्ट खाका कोर्ने कार्य गर्दछ।
संविधानका केही विशिष्ट विशेषताहरू निम्न छन्:
- राजनीतिक तथा कानूनी दस्तावेज: यो राजनीतिद्वारा निर्माण हुने भए तापनि यसले स्वयं राजनीतिलाई नै दिशा निर्देश गर्ने सामर्थ्य राख्दछ।
- सर्वोच्चता: यसले आफूलाई मूल कानूनको रूपमा शीर्ष स्थानमा राखेको हुन्छ; यससँग बाझिने अन्य कुनै पनि सामान्य कानूनहरू बदरभागी हुन्छन्।
- आधुनिक र नवीन: यो समयसापेक्ष परिवर्तन हुने आधुनिक एवम् नवीन कानून हो, जो सामान्य कानूनहरूको विकासको उपज का रूपमा परिष्कृत हुँदै आएको हुन्छ।
अतः संविधान राज्यको शक्तिको बाँडफाँट गर्ने, विधिको शासन कायम गर्ने र राष्ट्रिय गन्तव्य तय गर्ने एक जीवन्त र सर्वोच्च राजनीतिक-कानूनी दस्तावेज हो।
संवैधानिक विकासक्रम र संवैधानिक स्थायित्व:
१. नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४:
२. नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७:
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५:
४. नेपालको संविधान, २०१९:
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७:
६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३:
७. नेपालको संविधान (The Constitution of Nepal):
संवैधानिक स्थायित्व नहुनुका कारणहरुः
• नागरिकको बदलिंदो आकांक्षा संविधानले हल गर्न नसक्नु,
• प्रायः सबैजसो संविधान क्रान्तिपछिको संविधान हुनु,
– Revolution बाट निर्माण भएको संविधान अस्थिर हुने खतरा,
• संवैधानिक प्रावधानहरुको दाउपेच र छलकपटपूर्ण प्रयोग,
• राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वको असफलता,
• राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा हरेक समस्याको जड संविधानलाई नै मान्नु,
• नयाँ संविधान निर्माण गरेर सबै समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता,
• विश्वव्यापीकरण र विश्वमा भएका प्रमुख राजनैतिक परिवर्तनहरुको प्रभाव ।
• उल्लिखित संविधानहरुमा निहित कमिकमजोरीहरु:
– नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४ लागू नै हुन सकेन ।
– नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७: संविधान सभाको निर्वाचनको लागि बनेको तर संविधानको मर्म विपरित संशोधन ।
– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५: राजालाई स्वेच्छाचारी अधिकार दिइएको (धारा ५५), जुन राजा महेन्द्रले दुरुपयोग गरे ।
– नेपालको संविधान, २०१९: निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, गैह्र लोकतान्त्रिक संविधान ।
– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७: संशोधन गर्नमा कठिनाई, राजामा संविधान उल्लंघन गर्नसक्ने गरी असीमित अधिकार (राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ माघ १९ मा प्रयोग) ।
– नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३: संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने प्रयोजनको लागि बनेको अस्थायी प्रकृतिको संविधान ।
– नेपालको संविधानः हाल कार्यान्वयनमा रहेको ।
संवैधानिक स्थायित्वका लागि आगामी उपायहरुः
• प्रभावकारी अन्तर तह समन्वय र सहकार्य,
• आवश्यक ऐन/कानून निर्माण र संशोधन गर्ने,
• अनुसुची ५-९ सम्म रहेका अधिकारहरुको विश्लेषण र विस्तृतीकरण,
• स्रोत साधनको न्यायोचित बाँडफाँड र व्यवस्थापन,
• आवश्यक संरचना मात्र स्थापना र संस्थागत सबलीकरण ।
संवैधानिक स्थायित्वको सन्दर्भमा अन्य देशको अनुभवः
• अमेरिकाको संविधान, १७८७ समयसापेक्ष संशोधन (२७ पटक) गर्दै कार्यान्वयनमा रहेको,
• फ्रान्सको संविधान, १७९१ निरंकुशताको जन्म, पटक-पटक गरी १७ वटा संविधान परिवर्तन,
• भेनेजुएलाले २७ भन्दा बढी संविधान परिवर्तन,
• कम्बोडिया, इराक, अफगानिस्तान, पूर्वी टिमोर र लाईबेरियाजस्ता मुलुकहरुले संविधान निर्माण गरेपनि दिगो शान्ति कायम गर्न नसकेको ।
संवैधानिक स्थायित्व: एक विश्लेषण
नेपालको संविधान तुलनात्मक रुपमा छिटो परिवर्तन हुनेमध्ये पर्दछ । एक संवैधानिक अध्ययन अनुसार विश्वमा आर्थिक वृद्धि र विकास तथा संवैधानिक स्थिरताबीच सकारात्मक सह-सम्बन्ध रहेको देखिएको छ । प्रतिव्यक्ति आय ६ हजारभन्दा बढी भएका देशहरुमा सो भन्दा कम भएका भन्दा बढी कानूनी र संवैधानिक स्थिरता देखिएको छ । अमेरिकी संविधान २३८ वर्ष पूरा भयो भने भारतको संविधान ७५ वर्ष पूरा भयो । बेलायतमा लिखित संविधान नहुँदा पनि लोकतन्त्रको विश्व मार्गदर्शक बनेको अवस्था छ । नेपालमा ७८ वर्षको संवैधानिक विकासक्रमको इतिहासमा ७ वटा संविधान निर्माण भए । राणा शासन, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र सबै आयो तर पनि नागरिकको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान सम्बद्ध समस्याहरू विश्लेषण:
नेपालको संविधानमा निहित समग्रताको विश्लेषण गर्दा निकै प्रगतिशील देखिन्छ । राष्ट्र-राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गरेको, सार्वभौमसत्ता पूर्ण रूपमा नेपाली जनतामा निहित रहेको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र समानुपातिक समावेशीता जस्ता मूल्यहरूलाई आत्मसात गरेको संविधान हुँदा हुँदै पनि नेपालमा संविधान र सङ्घीय शासनका अन्तरवस्तुलाई लिएर राष्ट्रिय विमर्श सुरु भएको छ । तर पनि नेपालमा विगत तीन दशकमा प्राप्त उपलब्धिहरूको तुलना गर्दा केही नभएको भन्ने भाष्य सही भने होइन।
विश्वव्यापी विकासको अनुभव गरेका नेपालीहरूको अपेक्षा एक्कासि विकसित देशको जस्तो चमत्कार होस् भन्ने छ । त्यस्तो विकास र सुशासनको गति हासिल गर्नका लागि स्वयम् नागरिकहरूमा पनि उच्च नैतिकता, जवाफदेहिता, कार्यदक्षता र सदाचारिताको जरुरी पर्दछ । जसको नेतृत्व राजनीतिले गर्नुपर्छ । यो संविधानले विकास र समृद्धिको भार थाम्न सक्दैन भन्ने सङ्कथन निर्माण भइरहेको छ र यसप्रतिको राजनीतिक र नागरिक विश्वास र निष्ठा कमजोर बन्दै पो गएको हो कि भन्ने अवस्था देखिएको छ ।
नेपालको संविधानका कमी कमजोरीहरु:
• सिद्धान्त सही तर कमजोर अन्तरवस्तु,
– सिद्धान्त: लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्म निरपेक्षता,
• सिद्धान्त र संरचनाबीच सामञ्जस्यताको अभाव,
• प्रष्ट भिजन वा मार्ग निर्देशनको अभाव,
• आदर्शकृत मौलिक हकहरु कानूनद्वारा नियन्त्रित,
• पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव,
• जातीय आधारमा संवैधानिक आयोगको गठन, जस्तैः थारु आयोग,
• तीन तहको संघीयतामा जाने प्रष्टता नहुनु, जस्तैः जिल्ला संरचना कायम,
• प्रदेशलाई अत्यन्त कम अधिकार, जस्तैः भन्सार, संस्थागत तथा व्यक्तिगत आयकर, अन्तःशुल्क, भ्याट, रोयल्टी सबै ठूला करहरु संघको सूचीमा रहनु,
• महत्त्वकांक्षी र अव्यवहारिक विषयहरु समेटिनु,
• मौलिक हक र राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्त तथा दायित्वमा लामो फेहरिस्त,
• प्रशस्त विरोधाभाष र भाषागत त्रुटिहरु, आदि ।
नेपालको संविधानको आलोचना:
• छुट्टै दर्शन नभएको Hybrid Type,
• चुनावी घोषणापत्र जस्तो,
• मौलिक हक राख्दा राज्यको क्षमता नहेरिएको,
• बढी महत्वाकांक्षी भएको,
• सबै क्षेत्रबाट स्वीकार्य हुन नसकिएको,
• अधिकार बाँडफाँडमा अस्पष्टता,
• प्रदेशको भूमिका कुण्ठित,
• राज्यलाई दाताको रुपमा उभ्याएको,
• उत्पादन नभई वितरणमुखी नीति (अधिकारको रुपमा) ।
नेपालको संविधान उपर देखिएका समस्याहरू:
• संविधानप्रतिको राष्ट्रिय निष्ठामा निरन्तर ह्रास आउँदै गएको देखिन्छ । संविधान निर्माताहरूमा नै अपनत्वको अभाव देखिन्छ ।
• राजनीतिक दलहरूबाटै संविधानको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति देखिनु चिन्ताजनक अवस्था हो ।
• आदर्श इच्छासूचीहरूलाई अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिंदा राज्य बलियो नहुँदै वितरणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्था देखिन्छ ।
• तीनै तहको अधिकार सूचीमा दोहोरोपना/अस्पष्टता छ।
• धर्मनिरपेक्षता र सनातन धर्मको संरक्षण सम्बन्धी परिभाषाले पनि द्विविधा सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
• संवैधानिक परिषद र न्याय परिषद्को व्यवस्थाहरूमा राजनीतिक तजबिजी हावी भई संस्थाहरू कमजोर हुने अवस्था देखिएको छ।
• कमजोर मानव अधिकार आयोग तथा CIAA जस्ता संवैधिनक निकायहरुको भूमिका कमजोर रहेका छन् ।
संविधानप्रतिको विश्वास कमजोर हुनुका कारणहरू:
• संविधानवादको कानूनी विषयमा मात्र केन्द्रित गरिंदा त्यसलाई नागरिक अनुभूतिमा रुपान्तरण गराउन सकिएन। निरपेक्ष गरिबी र बेरोजगारीमा उल्लेखनीय सुधार आएन ।
• मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका कानूनहरू अझै बन्न सकेका छैनन् भने बनेका पनि कामायावी र पर्याप्त हुन सकेनन् ।
• निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र आर्थिक अनुशासन पालना नहुनु ।
• समावेशीकरणबाट परिमाणात्मक अङ्कमा केन्द्रित रहँदा त्यसको गुणात्मक पक्ष, विविधता व्यवस्थापन ओझेलमा परेकाले मूल्य सिर्जना हुन सकेन ।
• श्रमको न्यून मूल्य हुँदा नागरिक असन्तुष्टिको सम्बोधन हुन सकेन ।
• राजनीतिक अस्थिरता र गैह्र-नैतिक मूल्यप्रति आकर्षित हुँदा शासन प्रणाली दोहनकारी बन्दै गयो ।
• प्रशासनतन्त्रमा बढ्दो गैह्र व्यावसायिकता न्यून नैतिकता हुँदा सेवा प्रवाह कमजोर र व्यक्तिवादी बन्दै गयो।
• शासकीय पात्रहरूका व्यवहार तथा शैलीहरू गैह्र लोकतान्त्रिक र नकारात्मक हुँदा विकासको संस्कार बन्न सकेको देखिदैन ।
• वैदेशिक रोजगारीले सिर्जना गरेको पारिवारिक विखण्डन र समाजमा सिर्जना गरेको नागरिक निराशाजनक भाष्यबाट व्यवस्था र संविधानप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गइरहेको देखिन्छ।
• भु-राजनीतिक जटिलतालाई राजनीतिले सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र नजान्दा छिमेक प्रभाव पनि समस्याको कारण देखिएको छ ।
• न्यायपालिकामा न्यायमूर्ति छनौटमा राजनीतिक तजविजी बलियो हुने पद्धतिका कारण न्यायालयमा मेरिटको तीव्र क्षयीकरण भई शासकीय विश्वास कमजोर हुने सम्भावना देखिनु ।
• संविधानको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक संयन्त्र र प्रशासनिक प्रणाली कमजोर हुँदा अपेक्षित नतिजा देखिएन ।
• असल शासनको प्रत्याभूति नहुँदा संविधानप्रतिको नागरिक विधास हराउँदै गएको छ ।
• शासन प्रक्रियामा Neutral Competency Model छायाँमा पर्दै जाँदा शासकीय नतिजा झन् कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।
• सङ्कीर्ण स्वार्थ केन्द्रित भई कार्य गर्न पुग्दा सार्वजनिक संस्थाहरू धरासही हुँदै गएका छन् ।
• सुशासनका जिम्मेवार सार्वजनिक संस्थाहरूको नैतिकता र दक्षतामा क्षयीकरण हुँदै जाँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता संस्थागत हुँदै गयो ।
• सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरूपण नभएको कारण पनि सविधानको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ ।
• सघीय संरचना विशेष गरी प्रदेशहरूमा देखिएको गम्भीर शासकीय अस्थिरता, विचलन र क्षयीकरणले स्वयम् संघीय शासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको अवस्था छ ।
• राजनीतिक र लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्न नसक्दा शासन प्रणाली दोहनकारी स्वरूपमा रुपान्तरण भयो।
• अधिकार केन्द्रित राजनीतिक भाष्य बलियो हुँदै गर्दा कर्तव्य कमजोर बन्दै गयो ।
• नैतिकता र आचरण झन् कमजोर भयो, नैतिक पूर्वाधारहरू बनाइएन।
नेपालको संविधान कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौतीहरु:
• राजनीतिक परिपक्वता र संविधानप्रतिको साझा राष्ट्रिय निष्ठाको निर्माण गर्नु,
• मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जूमा गर्नु,
• संवैधानिक क्षेत्राधिकार स्पष्टता गर्नु,
• प्रशासनिक सङ्घीयताको पूर्णता दिई शासकीय पद्धतिको सुनिश्चितता गर्नु,
• राजनीतिक संस्कार, ज्ञान र कौशलता विकास गर्नु,
• बोझिलो, खर्चिलो र झन्झटिलोपनाबाट मुक्त गर्नु,
• शासकीय पात्रहरूमा रहेको केन्द्रिकृत मानसिकतामा रुपान्तरण गर्ने चुनौति,
• प्रणालीप्रतिको विश्वास, Institutionalization र दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्नु,
• बोझिला सङ्घीय संरचना र निर्णयहरूमा अङ्कुश लगाउने पद्धतिको निर्माण गर्नु,
• शासकीय पात्रहरूमा उच्च तहको नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्द्धन गर्नु,
• जनताका समस्या र आवश्यकताहरूको अनुभूति गर्ने गरी समाधान गर्नु,
• Democratic Deficit हटाउने चुनौति,
• राजनीतिक-कानूनी-आर्थिक-सामाजिक संविधानवादको संस्थागत विकास गर्नु,
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनः अबको मार्ग
संविधानका अक्षरहरू अफैंमा सक्रिय हुँदैनन् । राजनीतिको दुरदृष्टि, सोच, नीति र प्रशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र संविधान सक्रिय भई नागरिकहरूले अनुभूति गर्ने गर्दछन् । यसका लागि राजनीतिक दक्षता, प्रतिवद्धता, जिम्मेवारीबोध र सदाचारिता प्राथमिक शर्तका रूपमा रहेको हुन्छ।
संविधानको कार्यान्वयन गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिक तथा संस्कारजन्य क्षेत्रमा वृहत रुपान्तरणको जरुरी छ । यसका लागि समग्रमा देहाय बमोजिम सुधारका रणनीतिहरू अवलम्बन गरिनु उपयुक्त देखिन्छ:
• जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व, निर्वाचन, दलहरूको पारदर्शी खर्च र राजनीतिक जवाफदेहिता कायम गर्ने,
• दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको संस्थागत प्रबन्धः
– Primary election,
– State funding in election,
– Bureaucratic activism,
– Subjective ethics of bureaucracy,
– नागरिक नियन्त्रण र सन्तुलन,
– स्वच्छ, निष्पक्ष र व्यवसायिक खोज पत्रकारिता जस्ता, साधनहरूमार्फत राजनीतिलाई जवाफदेही र लोकतान्त्रिक बनाउन सकिन्छ ।
• राजनीतिक सहमति कायम गरी आवश्यकतानुसार संविधान संशोधन गर्ने,
• मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने कानून र कार्यक्रमहरुमा जोड दिने,
• विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजाने,
• सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित वर्गमुखी बनाई आर्थिक विकाससँग आवद्ध गर्ने,
• शासनमा सारभूत सहभागिता सुनिश्चितता गर्ने तथा समावेशितालाई प्रभावकारी बनाउने,
• राष्ट्र-राज्यको अवधारणालाई राज्यका नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमा सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने,
• निर्वाचन प्रणाली तथा संसद र जनप्रतिनिधिको संख्या पुनरावलोकन गर्ने,
• नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने शासकीय सोचको संस्थागत प्रारम्भ गर्ने,
• गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी र वञ्चितीकरणका समस्याहरूलाई सही आर्थिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्ने,
• नागरिक गुनासाहरूको विवेकपूर्ण सम्बोधन एवम् लचकता अपनाउने,
• राष्ट्रिय हित, अपनत्व, प्रतिवद्धताको विवेकपूर्ण सम्बोधन गर्ने,
• अधिकारको हस्तान्तरण, थप स्वायत्तता र क्षमता विकास गर्ने,
• सार्वजनिक प्रणालीहरूको संस्थागत रुपान्तरण, सुदृढीकरण र क्रियाशीलता बढाउने,
• गतिशील दस्तावेजको रूपमा स्वीकार गरी असन्तुष्टिलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्ने,
• लक्षित समावेशिता, सशक्तिकरण, मूलप्रवाहीकरण र सहभागिता बढाउने वा कायम गर्ने,
• दिगो शान्ति र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्ने,
• साझा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राजनीतिक मतैक्यता (Political Convergence) कायम गर्ने,
• सङ्घीयता र संविधानप्रतिको निष्ठाको सबलीकरण गर्ने,
• जनताको Voice, Choice र Right को विवेकपूर्ण सम्बोधन गर्ने,
• लोकतन्त्रलाई नागरिक तहसम्म विस्तार गर्ने,
• सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता प्रवर्द्धन गर्ने,
• संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन अबको मार्गका रुपमा रहने व्यवस्था गर्ने,
• संवैधानिक परिषद्को छनौट विधिमा देहाय बमोजिम स्पष्टता कायम गर्ने:
– छनौट कार्यविधि तथा उच्च नैतिक चरित्रको मापदण्ड र परिभाषा तयार गर्ने,
– संवैधानिक परिषदको सचिवालयले रिक्त संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने,
– प्राप्त प्रस्तावहरूलाई सचिवालयले मापदण्ड र कार्यविधिको वस्तुगत आधारमा छनौट तथा योग्यताक्रम निर्माण गरी परिषद समक्ष पेस गर्ने,
– सोही योग्यताक्रमका आधारमा संवैधानिक परिषदले उम्मेदवार छनौट गर्ने ।
• न्यायपरिषद्को सिफारिश सम्बन्धमा सुझावः
– न्यायाधीश नियुक्ति पूर्णत: प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाटै गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
– खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस भएका न्यायाधीशहरू क्रमशः जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चमा पुग्ने अनुमानयोग्य मेरिट प्रणाली संस्थागत गर्नसके दीर्घकालीन रूपमा न्यायालयको गरिमा र स्वतन्त्रता अभिवृद्धि हुनसक्छ ।
– न्यायमूर्तिहरूमा न्यायिक स्वच्छता र न्यायिक मनको आत्मीकरण हुनका लागि स्वयम्ले आफ्नो सीमा र जवाफदेहितालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनः संविधान संशोधन भएमा उठेका आवाजहरू
नागरिक मागः अनावश्यक र बोझिला संरचनाहरू हटाई शासन प्रणाली अनुमानयोग्य, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही र परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी रुपान्तरण गर्नुपर्ने । यसका लागि देहाय बमोजिमका संशोधन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ:
• देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र मन्त्रीहरू विज्ञताका आधारमा कार्यकारीले छनौट गर्ने प्रणाली व्यवस्थित गर्ने। संसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने।
• संसद्को काम पूर्णरूपमा नीति र कानून निर्माण तथा अनुसन्धानमा केन्द्रित गरी संसदीय समितिहरूमार्फत कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि संस्थागत सन्तुलन कायम गर्ने । संसद्ले आफ्नो बैठक आफैं बोलाउने र आफैं बन्द गर्ने गरी पद्धति निर्माण गर्ने ।
• निर्वाचन क्षेत्र घटाउने ।
• निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक तर कम्तीमा दुई महिना अगावै निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारहरूको खुला सूची पठाउने ।
• राजनीतिक दलहरूभित्र खुला निर्वाचनमार्फत उम्मेदवार छनौट गर्नेगरी दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने।
• प्रदेशको शासकीय आकार र संरचना सम्बन्धमा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्ने ।
• निर्वाचनमा लोकप्रिय मतका आधारमा राज्यले पार्टीलाई अनुदान दिने तर सोको अडिट महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गर्ने ।
• स्थानीय तहहरूलाई गैह्र राजनीतिक बनाउने ।
• प्रशासन संयन्त्रलाई पूर्णतया मेरिटमा आधारित Neutral Competency Model मा लैजाने ।
• सबै प्रकारका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा मेरिटमा आधारित बनाउने गरी संविधानमा नै संस्थागत प्रबन्ध गर्ने ।