सूचनाको हक:
• आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनैपनि सूचना माथिको पहुँच,
• सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने, अध्ययन गर्ने र सोको अध्ययनको आधारमा सूचनाको उपयोग गर्ने अधिकार,
• सूचनाको हक सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा रहने,
सूचनाको हकको अवधारणाः
• स्वीडेनमा सन् १७६६ मा सरकारी कामकाजलाई सार्वजनिक गर्ने प्रणालीको सुरुवात,
– Freedom of Press Act, 1766 बनाएको,
• हाल सूचनाको हक सम्बन्धी कानून लागू गर्ने देशको संख्या १२७ भन्दा बढी,
• नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमावली, २०६५ प्रचलनमा रहेको,
सूचनाको हकको सिद्धान्त:
• पहुँचको सिद्धान्त (Theory of Access),
• न्यूनतम् लागतको सिद्धान्त,
• अनिवार्यताको सिद्धान्त (Obligatory),
• अपवादको सिद्धान्त,
• सूचनादाताको संरक्षणको सिद्धान्त,
• स्वतन्त्र न्यायिक उपचारको सिद्धान्त,
• सशक्तिकरणको सिद्धान्त ।
सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्नु नपर्ने विषयहरुः
• नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,
• अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
• आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, बैंकिङ्क वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,
• विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा प्रत्यक्ष खलल पार्ने,
• व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने ।
सार्वजनिक निकायले प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरुः
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित देहायका सूचना सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छः
• निकायको स्वरुप र प्रकृति,
• निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार,
• निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण,
• निकायबाट प्रदान गरिने सेवा,
• सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी,
• सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि,
• निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी,
• निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी,
• सम्पादन गरेको कामको विवरण,
• सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद,
• ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची,
• आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण,
• तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।
सूचनाको हक र पारदर्शिताका सीमाहरुः
सूचनाको हक र पारदर्शिता सुशासन कायम गर्ने माध्यम हुन् । पारदर्शिताले कुनै पनि सरोकारवाला पक्षले गर्ने कार्य वा निर्णयलाई देख्न र बुझ्न सकिने बनाउँछ । तथापी, नेपालको सन्दर्भमा निम्नानुसारका विषयहरु पारदर्शी नहुने संबैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको छ :
• राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरु,
• सैनिक र सामरिक महत्त्वका विषयहरु,
• मित्रराष्ट्र र छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पुर्याउने विषयहरु,
• व्यक्तिगत नितान्त निजी जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरु,
• सामाजिक, धार्मिक सद्भावमा खलल पुर्याउने विषयहरु,
• अपराध र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयहरु,
• विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायहरुबीचको सु-सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयहरु ।
अन्य गोप्य रहने सूचनाहरुः
• बन्द इजलासवाट सुनुवाई हुने विषयहरु,
• बैज्ञानिक अन्वेषणसँग सम्बन्धित विषयहरु,
• व्यवसायिक प्रतिस्पर्धाका विषयहरु,
• परीक्षासँग सम्बन्धित विषयहरु,
• बजेट घोषणा हुनुभन्दा अगाडिका बजेटसँग सम्बन्धित विषयहरु,
• कानूनले गोप्य राख्नुपर्ने भनी किटानी गरेका अन्य विषयहरु, आदि ।
नेपालमा सूचनाको हकको प्रचलन:
• संविधानमा सूचनाको हक (धारा २७) लाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको,
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा रहेको,
• वि.सं. २०६५ जेठ २२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन,
• प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको,
– सूचना टाँस गर्ने,
– वेभ साइटमा राख्ने,
– पत्रकार सम्मेलन गर्ने,
• नागरिक बडापत्रको व्यवस्था,
• सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था,
• सूचना प्रवाहको लागि सूचना अधिकारी र प्रवक्ता तोक्ने गरेको ।
सूचनाको हकलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न देखिएका समस्याहरुः
• गोप्यतावादी संस्कार र प्रचलन कायमै रहनु,
• अभिलेख तथा भण्डारण प्रभावकारी नहुनु,
• कमजोर Institutional Memory रहेको,
• सूचनाको वर्गीकरणमा जटिलता रहेको,
• स्रोत साधन र सक्षम जनशक्तिको अभाव,
• नागरिक चेतनाको कमजोर अवस्था,
• प्राप्त सूचनाको दुरुपयोग हुने प्रवृत्ति,
• सूचना अधिकारी नतोकिने र तोकिए पनि उसैलाई सूचनामा पहुँच नहुनु ।
सुशासन कायम गर्न सूचनाको हकको भूमिकाः
• खुला र पारदर्शी कार्यशैली र संस्कारको स्थापना र विकास गर्ने,
• सूचनाको वर्गीकरणलाई सरल बनाउने,
• सरकारी निकायका काम कारवाहीलाई जनउत्तरदायी बनाउने,
• सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समन्वयात्मक काम गर्ने,
• सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापनका नवीन व्यवस्थापकीय शैलीको प्रयोग गर्ने,
• सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने,
• सम्बद्ध कर्मचारीलाई तालिम र प्रशिक्षण प्रदान गरी क्षमता विकास गर्ने,
• नागरिक चेतना वृद्धि गर्न औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा र सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
पारदर्शिता (Transparency):
• सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीहरूले सम्पादन गरेका क्रियाकलाप र त्यस क्रममा लिइएका निर्णयहरुको आम नागरिक समक्ष जानकारी पुर्याउने प्रक्रिया वा धारणा,
• सार्वजनिक कामकारबाहीमा जनताको पहुँच वा खुलापन रहेको अवस्था,
शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनमा भएका प्रयासहरूः
• सूचना (२७) र सञ्चारको हक (१९) लाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको,
• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ कार्यान्वयनमा रहेको,
• राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना गरिएको,
• सरकारी कार्यको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको,
• नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरिएको,
• सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्था गरिएको,
• सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको व्यवस्था,
• सरकारका सूचनाहरू राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था,
• सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान,
• सूचना प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायको किटानी,
• सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधिको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको,
• सूचना दिन अस्वीकार गरेमा सजायको व्यवस्था,
• पुनरावेदन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था,
• सूचनादाता (Whistler Blower) को संरक्षणको व्यवस्था,
• सूचनामा सरल र सहज पहुँचको व्यवस्था गरिएको,
• कर्मचारीको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने गरिएको ।
सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिताको आवश्यकता तथा महत्त्व:
• राज्यको कामकारबाहीलाई खुला र पारदर्शी बनाउन,
• सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन,
• नागरिकको सू-सुचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्न,
• खुला सरकारको अवधारणालाई व्यावहारमा नै आत्मसात गर्न,
• प्रदान गरिने सेवाको मूल्य वास्तविक लागतमा आधारित बनाउन,
• निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित सेवाग्राहीको सहभागिता खुला गर्न,
• अनियमित र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन,
• सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउन,
• सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न,
• नागरिकको आत्मसम्मान बढाउन,
• सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्न,
• सूचनाको हकको सुनिश्चितता गर्न, आदि ।
सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता अभिवृद्धिका उपायहरुः
• सूचनाको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने,
• सूचनाको सहज उपलब्धताको सुनिश्चित गर्ने,
• सूचनाको वर्गीकरण गरी अद्यावधिक गर्ने/गराउने,
• वेबसाइटलाई सूचनामूलक बनाउने,
• आफ्ना काम कारबाही र प्रक्रियाहरूलाई खुला र पारदर्शी बनाउने,
• कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,
• सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा वा आम सञ्चारका माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
सूचनाको हक र पारदर्शिताको अन्तरसम्बन्धः
• सूचनाको हकले पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्दछ भने पारदर्शिताले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सहजता प्राप्ति हुन्छ ।
• सुशासनको आधार पारदर्शिता हो भने पारदर्शिताको आधार सूचनाको हक हो ।
• दुबै लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सुशासनका आधारस्तम्भ हुन् ।
• सूचनाको हक र पारदर्शिता दुबैले नागरिकको सूचनामाथिको सहज पहुँचको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ।
• सरकारका काम कारवाहीमा नागरिक पहुँच तथा सहभागिता हुनु पारदर्शिता हो भने नागरिकलाई यस्तो पहुँचको सामर्थ्यता सूचनाको हकले प्रदान गर्दछ ।
• सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई सूचनाको सार्वजनिकीकरण र Proactive Disclosure गर्न बाध्य बनाउँछ ।
– क्षतिपूर्ति, नियामक निकाय तथा पुनरावेदनको व्यवस्थाले पारदर्शिताको प्रर्वद्धन हुन्छ ।
– यसले सूचना अधिकारी, प्रवक्ताको व्यवस्था गरेको हुन्छ, जसको माध्यमबाट सूचनाको प्रवाह भई पारदर्शिता कायम हुन पुग्दछ ।
• पारदर्शिताले नागरिकको जान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ ।
– सूचनामुखी कार्य संस्कारको विकास गराउँछ ।
– नागरिकहरूलाई सरोकारवाला वर्गसँग प्रश्न उठाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ ।
– नागरिकहरूलाई सशक्तिकरण र सचेतीकरण गरी नागरिकको काम, कर्तव्य अधिकार र जिम्मेवारीको बोध गराउँछ ।
सूचनाको हकले सार्वजनिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावः
• सार्वजनिक क्षेत्रमा खुला संस्कृतिमा काम गर्ने नवीन संस्कारको विकास भएको,
• जनतामा सूचनाको हकप्रति जानकारी बढेको,
• सुविधावादी अवधारणाबाट अधिकारमुखी अवधारणाको विकास भएको,
• सूचनामुखी कार्य संस्कृतिको क्रमशः विकास हुँदै गएको,
• सूचनाको हक मौलिक हकको रूपमा स्थापित भएको,
• नागरिकप्रति सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सहभागितामूलक र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियामा बढोत्तरी हुँदै आएको, • आर्थिक अनियमितताको अन्त्य गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुगेको ।