१.२ राज्य शक्तिको बाँडफाँड, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनः नेपालमा यसको अभ्यास
राज्य शक्तिको बाँडफाँडः
- संघीय विधायिकी अधिकारः धारा ८३ देखि १०८ सम्म,
- संघीय कार्यकारिणी अधिकारः धारा ७५
– शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा निहित,
- न्यायिक अधिकारः धारा १२६ मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत र अन्य न्यायिक निकायबाट सम्पादन गरिने व्यवस्था ।
शक्ति पृथकीकरण (Power Separation):
- एउटै निकाय वा व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित गरिनु हुँदैन भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त,
- अधिकार, शक्ति र जिम्मेवारीको विभाजन गर्दै तिनीहरूको उपयोग प्रभावकारी र लोकतान्त्रिक तवरले कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्थापकीय अवधारणा,
- राज्य शक्तिलाई एउटै निकायबाट मात्र प्रयोग नगरी विभिन्न निकायबाट प्रयोग गर्नुपर्ने पद्धति ।
शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाः
- प्रतिपादक फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्यु,
- मन्टेस्क्यूको The Spirit of Law, 1748 मा प्रकाशित,
– बेलायतको संबैधानिक क्रियाकलापको अध्ययन गरी सोको आधारमा शक्तिको बाँडफाँड गर्न प्रतिपादन गरिएको,
- राज्य सञ्चालनका विभिन्न निकायले स्वतन्त्र रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने मान्यताबाट प्रादुर्भाव,
- राज्यशक्तिलाई नटुक्रयाई यसको कार्य राज्यका अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विभाजन गरी स्वतन्त्रतापूर्वक राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धति – शक्ति पृथकीकरण ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त:
- राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने राज्यका प्रत्येक अंग एक अर्काबाट स्वतन्त्र हुनुपर्ने,
- कुनै एक अंगको काम कारवाहीमा अर्को अंगले हस्तक्षेप गर्न नहुने,
- कुनै एक अंगले अर्को अंगमाथि नियन्त्रण गर्न नहुने,
- एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी अंगमा बहाल रहनु नहुने र
- एक अंगले अर्को अंगको काम गर्न पनि नहुने ।
शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको मान्यताः
- व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाः जथाभावी कानून बन्ने र प्रयोग गरिने,
- व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाः जथाभावी कानून बन्ने र व्याख्या गर्ने,
- कार्यपालिका र न्यायपालिकाः जथाभावी शासन गर्ने र सोही अनुसार कानूनको व्याख्या गरी आफ्नो सबै कार्यहरू न्यायपूर्ण भएको सिद्ध गर्ने,
- व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाः न्याय र स्वतन्त्रताको लोप हुन जान्छ र निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाको स्थापना हुने ।
शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन:
- प्रतिपादक-जोन एडम्स,
- शक्ति पृथकीकरणको परिपूरक सिद्धान्त,
- शक्ति पृथकीकरणलाई कार्यमूलक (Functional) बनाउने सिद्धान्त,
- राज्यका प्रत्येक अंगहरु एक अर्काबाट स्वतन्त्र हुनुपर्ने मान्यता,
- स्वेच्छाचारिता विरोधी मत,
- राज्यका अंगहरुबीच आपसी सम्बन्ध, समन्वय, सहयोग, सन्तुलन, अन्तरनिर्भरता र नियन्त्रण (४ स अनि) कायम गर्ने पद्धति ।
शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तः
- कुनैपनि अंग स्वेच्छाचारी बन्ने स्थिति हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता,
- शक्ति पृथकीकरणलाई बढी व्यवहारिक र सहज बनाउन ल्याइएको,
- संबैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनैपनि अङ्गद्वारा राज्य शक्तिको प्रयोग भएमा त्यसलाई अर्को अंगले नियन्त्रणमा राखी राज्यका अङ्गहरूबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ भन्ने अवधारणा ।
नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्थाः
- कानून निर्माण गर्न व्यवस्थापिका,
– कानून कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिका (सरकार) र
– कानून परीक्षण गर्न न्यायपालिकाको व्यवस्था,
- एक अंगले अर्को अंगको काममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नपाउने प्रावधान,
- संघीय कार्यपालिका वा संघीय व्यवस्थापिकाको सदस्य र अन्य अंगको सदस्य न्यायपालिकामा न्यायधीश बन्न नपाउने व्यवस्था ।
शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थाः
- व्यवस्थापिकाले बनाएको कानून न्यायपालिकाले बदर गर्नसक्ने,
- संसद सदस्य प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न सक्ने,
- अदालतले दिएको सजायलाई राष्ट्रपतिले माफी, मुल्तवी र कम गर्नसक्ने,
- न्यायपालिकाले सरकारका नाममा आदेश निर्देशन जारी गर्नसक्ने,
- न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाई हुने र
- संबैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायधीशको नियुक्त हुने व्यवस्था ।
सरकारका अंगहरुबीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनः
- व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाउपर गर्ने नियन्त्रणः
– मन्त्रिपरिषद व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, धारा २७६, (१०),
– सामान्य बहुमतबाट प्रधानमन्त्री उपर अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न सकिने (धारा १००),
– सन्धि सम्झौता व्यवस्थापिकाबाट पारित गर्नुपर्ने (धारा २७९),
– संसदीय सुनुवाईपछि मात्र सरकारले सिफारिस गरेको पदाधिकारी नियुक्त हुने (धारा २९२),
– सङ्कटकालीन घोषणाको अनुमोदन गर्नुकासाथै संबैधानिक अङ्गका प्रतिवेदनमा व्यवस्थापिका संसदमा छलफल गरिने ।
- कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाउपर गर्ने नियन्त्रणः
– राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य (धारा ९३),
– राष्ट्रपतिले सरकारी नीति, कार्यक्रम र विभिन्न अध्यादेश जारी गर्ने (धारा ११४),
– सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक सरकारले (कार्यपालिका) मात्र पास गर्न पाउने (धारा ११०) ।
- व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाउपर गर्ने नियन्त्रणः
– व्यवस्थापिका संसदले महाअभियोग लगाउन सक्ने (धारा १०१),
– सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनउपर व्यवस्थापिकामा छलफल गरिने (धारा १३८),
– प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाई गर्ने (धारा २९२) ।
- न्यायपालिकाले कार्यपालिकाउपर गर्ने नियन्त्रणः
– संबैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता (धारा २८४),
– कार्यपालिकाको कामको न्यायिक पुनरावलोकन हुने,
– विभिन्न रिट जारी गर्ने,
– अदालतबाट भएको फैसला सबैले मान्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ।
- न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाउपर गर्ने नियन्त्रणः
– न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत संबैधानिकताको परीक्षण गर्ने,
– अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा छलफल गर्न नपाइने,
– नजीर प्रतिपादन गरेर प्रभाव पार्नसक्ने,
– रिट निवेदनमा अदालतले विभिन्न आदेशहरु जारी गर्ने ।
- कार्यपालिकाले न्यायपालिकाउपर गर्ने नियन्त्रणः
– संबैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने,
– न्यायापालिका सम्बन्धी विभिन्न नीति निर्माण गरेर प्रभावित पार्नसक्ने,
– फैसलाले लागेको दण्ड सजाय मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी/ आममाफी हुने।