१.५ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, जिम्मेवारी र कार्यहरुः
संघको प्रमुख कार्यहरुः
- देशको रक्षा, प्रतिरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी कार्य,
- केन्द्रीय बजेट र मौद्रिक परिचालनको कार्य,
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा परियोजना व्यवस्थापन गर्ने,
- मुलुकमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने, आदि ।
प्रादेशिक तहका प्रमुख कार्यहरुः
- प्रदेश प्रहरी परिचालन तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने,
- प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाको गठन गर्ने,
- आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको राजश्व संकलन र परिचालन गर्ने,
- केन्द्रको सहमतिमा बैदेशिक सहायताको परिचालन गर्ने,
- प्रदेशस्तरका योजना एवम् परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने र
- प्रदेश भित्र रहेको भाषा, धर्म र संस्कृतिको संरक्षण तथा परिचालन गर्ने, आदि।
स्थानीय तहका प्रमुख कार्यहरुः
- स्थानीय स्तरका आयोजना एवम् परियोजना व्यवस्थापन गर्ने,
- नगर प्रहरी परिचालन तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने,
- आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक निर्माणका कार्य गर्ने,
- भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने,
- आपसी विवादको निरुपण गर्ने र
- संविधान र अन्य कानून अनुसार आफ्नो कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धः
राजनीतिक अन्तरसम्बन्धः
- परस्पर सहयोगमा आधारित राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन,
– प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहेको निर्वाचक मण्डल,
- नेपाल सरकारले प्रदेश मन्त्रीपरिषदलाई निर्देशन दिने,
- राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई सचेत गराउन सक्ने,
- संघ-प्रदेश र प्रदेश-प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद रहने ।
विधायिकी अन्तरसम्बन्धः
- अधिकार क्षेत्र अनुसार कानून बनाउन सक्ने,
- प्रदेशले संघीय तथा स्थानीय तहले संघ र प्रदेश कानूनसँग नबाझिने गरी कानून बनाउनुपर्ने,
- स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारको सम्बन्धमा संघले कानून बनाउन सक्ने,
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न संघीय संसदले कानून बनाउने र
- प्रदेश, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश सभाले कानून बनाउने अधिकार।
वित्तीय अन्तरसम्बन्धः
- आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमा कर लगाउन र संकलन गर्नसक्ने,
- साझा सूचीको अनुसूचीमा नपरेका विषयमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हुने,
- नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजश्व तीनै तहबीच समन्यायिक बाँडफाँड गर्ने र
- नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता र आवश्यकताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था ।
न्यायिक अन्तर सम्बन्धः
- सर्वोच्च अदालतमा संबैधानिक अदालत (अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद निरुपण गर्न),
- न्यायिक समिति (अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद निरुपण गर्न),
प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धः
- प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका आधार र मापदण्ड संघीय कानूनद्वारा निर्धारण हुने,
- प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने र
- संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानून बमोजिम सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्नसक्ने।
तहगत सरकारबीच कार्य जिम्मेवारी किटानमा देखिएका समस्याहरुः
- मनोरञ्जन करको व्याख्या तथा प्रयोगमा अस्पष्टता र दोहोरो अधिकार क्षेत्र,
- स्थानीय तहले एकल अधिकार क्षेत्रका विषयमा कर लगाउँदा संघीय तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही लगाउनुपर्ने,
– स्थानीय सरकारको संविधान प्रदत्त एकल अधिकार क्षेत्र र कार्यगत स्वायत्ततालाई संकुचन गरेको
- सवारी साधन करको दर तोक्ने र उठाउने विषयमा अन्तर तहबीच अधिकार क्षेत्रमा दोहोरोपना,
- प्रदेश र स्थानीय तहबाट घरजग्गा रजिष्ट्रेशन र सवारी साधन कर संकलनमा दोहोरो व्यवस्था,
– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र आर्थिक ऐन, २०७६ मा दोहोरो व्यवस्था,
- कृषि आयमा करको परिभाषा तथा दरमा द्धिविधा र अन्यौल,
- ढुंगा, गिटी, वालुवा एवम् माटोजन्य वस्तु, दाउरा, आदिको बिक्री गर्ने विषयमा दोहोरो अधिकार,
- प्रदेश कानून अनुसार जिल्ला समन्वय समितिले कर संकलन गर्नसक्ने अधिकार,
– तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने,
- मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करको राजश्व प्रदेशलाई बाँडफाँड नभएको,
– मासिक रुपमा नबुझाएको,
- आफूलाई प्राप्त कर अधिकार क्षेत्रको पूर्ण परिचालनमा ध्यान नजानु, आदि ।
कार्य जिम्मेवारी निर्धारणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझावहरुः
- सूचीकृत संबैधानिक अधिकारबारे Common Understanding निर्माण गर्ने,
- राजश्व अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँडमा प्रष्टता गर्ने,
- राजश्व बाँडफाँडमा पारदर्शिता कायम गर्ने,
- सूचना तथा सूचकमा आधारित अनुदान तथा राजश्व बाँडफाँड प्रणालीको स्थापना गर्ने,
- प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने,
- विषय क्षेत्रगत सुझावहरु:
– संसदमा विचाराधीन शिक्षा विधेयकमा आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय गा.पा. र न.पा.बाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने,
– तीनै तहमा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा दोहोरो र तेहेरो अधिकार र कार्य जिम्मेवारी रहेको विषयमा संविधान अनुकूल हुनेगरी स्पष्ट गर्ने,
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कृषि तथा पशु सेवा सम्बन्धमा रहेको अधिकार क्षेत्रबारे तहगत सरकारको भूमिका स्पष्ट हुनेगरी प्रचलित कानूनमा सुधार गर्ने,
– सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ (संशोधित २०७५) बमोजिम वर्गीकृत सडक आयोजना सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने,
– खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा तहगत सरकारको अधिकार र कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट हुनेगरी व्यवस्था गर्ने,
– जलस्रोत ऐन, २०४९ (संशोधित २०७५) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना वर्गीकरण र मापदण्ड निर्धारण हुनुपर्ने,
– आवास विकाससँग सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरुमा रहेको दोहोरोपना हटाई लागू गर्ने।