१.४ संघीय प्रणाली र नेपालमा संघीय शासन व्यवस्थाः

(सहसचिव, तेस्रो पत्र: १.१ को लागि समेत)

संघीयता (Federalism):

• बहुसरकारको अवधारणा,
• विकेन्द्रित शासन व्यवस्थाको आधार,
• शासन सञ्चालनको स्वायत्तता, सहभागिता र जवाफदेही पद्धति,
• विविधतालाई सम्बोधन गर्ने शासन प्रणाली,
• एउटै भूगोल र जनतालाई भिन्न-भिन्न तहका सरकारले शासन गर्ने व्यवस्था ।

विश्वमा संघीय संरचना र यसका प्रकारहरु (सम्बन्ध, अधिकार र तह):

सम्बन्धका आधारमा:

• दोहोरो संघीय संरचनाः राज्य र केन्द्र दुबैले आफ्नो काम स्वतन्त्र रुपमा गर्ने । जस्तैः बेल्जियम, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, स्वीट्जरल्यान्ड आदि देशमा रहेको।
• सहकारितामा आधारित संघीयताः एक अर्कामा अन्तर्निभर भई सहयोगीका रुपमा काम गर्ने संघीयता, जस्तै: भारत, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, क्यानाडा, मलेशिया नेपाल, आदि मुलुकले अवलम्बन गरेको।

अधिकार बाँडफाँडको आधारमा संघीयताः

• समान अधिकार विभाजन भएका संघीय संरचनाः सबै राज्य वा प्रान्तलाई अधिकारको बाँडफाँड समान रुपमा गरिने, जस्तै: अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेल्जियम, जर्मनी, नेपाल आदि मुलुकले यही पद्धति अपनाएको पाइन्छ ।
• भिन्न-भिन्न अधिकारको बाँडफाँड भएका संघीय संरचनाः राज्य वा प्रान्तहरुलाई अधिकारको बाँडफाँडमा घटीबढी प्रदान गरिएको हुने, प्रदेशहरुबीच समान अधिकार नभई भिन्न भिन्न अधिकार हुने, जस्तैः भारत, पाकिस्तान, क्यानडा, आदि।

तहको आधारमा संघीयताको प्रकारः

• दुई तह (Double Tires): दुई तहका सरकार सहितको संघीयताको अवलम्बन गरेको, जस्तै: भारत, मलेशिया, इराक, पाकिस्तान, केन्या ।
• तीन तह (Triple Tiers): तीन तहको सरकार सहितको संघीय संरचनाको व्यवस्था, जस्तै: नेपाल, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राजिल ।

संघीयताका सिद्धान्तहरू (Principles of Federalism):

            स्वशासनको वकालत, साझा शासनको पक्षपोषण, समन्वय र सह-अस्तित्वमा विश्वास, आत्मनिर्भर र अन्तरनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड ।

• स्वशासन र साझा शासनको सिद्धान्त: स्वायत्त शासन, प्रशासन र साझा शासनको सिद्धान्तबाट निर्देशित ।
• समन्वय र सह-अस्तित्वको सिद्धान्त: विभिन्न तहका सरकारहरुबीचको सहकार्य वा राज्यशक्तिमा हिस्सेदारीको समिश्रणको सिद्धान्त ।
• आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्त: यो राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अधिकारको बाँडफाँड र वितरण हो । तर यो निरपेक्ष रुपमा चल्दैन ।
• अवशिष्ट अधिकार सहितको लचकताको सिद्धान्त: नेपालको संविधानले सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ ।

संघीयता निर्माणका आधारहरुः

• एक ठाउँमा आउने संघीयता (Coming Together): अमेरिका, अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड
• एक ठाउँमा राख्ने संघीयता (Holding Together): बेल्जियम, भारत, क्यानडा, स्पेन
• मिश्रित प्रकृति-विविधता व्यवस्थापन (Federalism for Diversity Management): नाइजेरिया, इथियोपिया, सुडान, नेपाल, आदि ।

संघीयताका आयामहरु (Dimentions of Federalism):

• राजनीतिक तथा शासकीय आयामः

– संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार,

– संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय संसद,

– स्वायत्तसहितको प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन,

• आर्थिक आयामः

– संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय योजना, बजेट तथा कार्यक्रम,

– सबै तहमा राजश्व संकलन र परिचालनका निश्चित आधारहरु,

– सबै तहको आर्थिक कार्यप्रणाली,

– योजना तथा आयोजना छनौट एवम् कार्यान्वयनमा स्वायत्तता,

• प्रशासनिक आयामः

– संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय प्रशासन,

– संघीय र प्रादेशिक लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी छनौट,

– छरितो संघीय र प्रादेशिक प्रशासन,

– व्यापक कार्यक्षेत्र र सेवाको विविधता रहेको स्थानीय प्रशासन,

• न्यायिक आयामः

– सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, स्थानीय न्यायिक समितिहरु,

– न्यायिक प्रभावकारिता अभिवृद्धि,

– न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि,

– अर्द्धन्यायिक संस्थाहरुको सुदृढीकरण ।

नेपालमा संघीय शासन अभ्यासको विश्लेषण:

शासकीय आयामलाई नागरिक तहसम्म विस्तार गरिएको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था संघीय शासन हो । जहाँ नागरिकहरुले आफ्नो घर आँगनमा शासनको अनुभूति गर्ने गर्दछन् । नेपालमा पनि नागरिकहरुको शासनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि तीन तहका सरकारहरुका संरचनाहरु स्थापित गरी क्रियाशील रहेका छन् । पूर्ण रुपमा सहकारी सरकारका रुपमा स्थानीय सरकारहरुको परिकल्पनासमेत गरियो । यद्यपी विगत नौ वर्षको अनुभव हेर्दा नागरिकहरूले सङ्गीय शासन र लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेको देखिदैन । स्थानीय सरकारहरु उत्पादनका केन्द्र होइन उपभोगका केन्द्र बन्दै गएको प्रवृत्ति देखिन्छ । गाउँगाउँमा नयाँ सिंहदरवारहरु र भ्रष्टाचारको विकेन्द्रिकरणको स्वरूपमा आलोचना गर्ने समेत गरेको पाइन्छ । तर पनि उत्कृष्टताको नमूना नै पेश गर्ने स्थानीय सरकारहरू नभएका पनि होइनन् ।

संघीय शासन अपेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी नदेखिनुका मूल समस्याको विश्लेषण:

• संघीय शासनका पात्रहरूको सोच अधिकेन्द्रिकृत प्रवृत्तिको रहनु,
• राजनीतिक दलहरूको सङ्घीय शासनप्रतिको निष्ठा कमजोर हुनु र सङ्घीयताको मर्मबमोजिमको व्यवहार र आचार प्रस्तुत गर्न असमर्थ हुनु,
• सङ्घीयताको मर्म विपरीतका राजनीतिक, प्रशासनिक र आम बुझाइहरूको अस्तित्व हुनु,
• संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेका संस्था र संरचनाहरू निर्माण नहुनु,
• संस्थागत दक्षता र शासकीय निष्ठाको कमी हुनु,
• तीनै तहहरूबीचको समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वको अभ्यास कमजोर हुनु,
• सङ्घीय प्रभुत्व कायम हुनु,
• विकासको क्षमता, ज्ञान निर्माण र हस्तान्तरणको कार्य सुस्त हुनु,

प्रशासनिक सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू समयमा नै निर्माण नहुँदा पनि सङ्घीयता प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । सङ्घीय शासनको प्रभावकारिता प्रदेश र स्थानीय सरकारको सक्षमतासँग जोडिएको हुन्छ । स्थानीय सरकारहरूलाई सुशासन र उत्पादनको केन्द्र तथा सेवा प्रवाहको नमुनाका रूपमा विकास गर्न सकिए‌मा सङ्घीयताको बैधानिकता पुष्टि हुन सक्छ ।

संघीय शासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उपायहरु:

• सङ्घीयताप्रतिको राजनीतिक दलहरूको साझा बुझाई र उच्च तहको निष्ठा सवलीकरण प्राथमिक विषय हो ।
• यथाशीघ्र संविधान र राष्ट्रिय नीति अनुकूलका स्थानीय नीति, कानून तथा संस्थाहरूको निर्माण गर्ने,
• आवधिक तथा रणनीतिक योजनाहरू निर्माण र MTEF निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
• नैतिक, उदाहरणीय र रुपान्तरणकारी राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व हुनुपर्ने,
• राष्ट्रिय सदाचार नीति र नीतिगत पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी सदाचारी शासनको जग निर्माण गर्ने,
• शासन र विकासमा नागरिक सहभागिताको सुनिश्चिता गर्ने,
• कर्मचारीको सोच र क्षमतामा रुपान्तरण गरी नागरिक र सङ्घीयतामैत्री बनाउने,
• प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई शासन प्रणालीमा उच्चतम् प्रयोग गर्ने,
• प्रभावकारी गुनासो सुनुवाई संयन्त्र प्रणाली स्थापना गर्ने,
• नागरिक कर्मचारी अन्तर संवादहरू सञ्चालन गरी नागरिकमैत्री सेवा पद्धतिको स्थापना गर्ने,
• SOP, Service Benchmark, Assessment of Service Quality गरी निरन्तर सुधार गर्ने,
• निजी क्षेत्रसँग समन्वय, सहकार्य र अन्तरक्रिया गर्ने,
• आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रणको उचित प्रवन्ध गर्ने,
• कार्यशैली र सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने ।

संघीय इकाईहरुलाई उत्पादनका केन्द्र बनाउने उपायहरु:

• उत्पादनमुखी सोच,
• उत्पादन र उत्पादकत्व विकास,
• स्रोतको विवेकपूर्ण र मितव्ययी योजना तथा प्राथमिकीकरण,
• आर्थिक संरचनाहरूको निर्माण,
• उत्पादनमुखी कार्यसंस्कृति,
• स्रोत म्यापिङ र डिजिटाइजेसन,
• लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रको विकास र सहकार्य,
• आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिताको सुनिश्चितता ।

स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत विकासका लागि सुधारका उपायहरु:

• स्थानीय आर्थिक स्रोत म्यापिङः स्थानीय स्रोत र सम्भावनाहरूको विश्वसनीय गणना गरी तथ्याङ्क निर्माण र सोका आधारमा दिगो स्रोत व्यवस्थापन नीति र योजनाहरू निर्माण गर्ने,
• मानव पूँजिको उत्पादकत्व अभिवृद्धि: इच्छुक नागरिकहरू सबैलाई छोटो अवधि‌को व्यावसायमुखी तालिम दिई उद्योग स्थापना गर्न सहयोग गर्ने,
• उत्पादनको बजार पूर्वाधारः स्थानीय उत्पादनहरूको ब्रान्डिङ, गुणस्तर परीक्षण र बजार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू निर्माण गरिदिने,
• लगानीको वातावरण निर्माणः साना र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिक लगानीको वातावरण निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माण,
• करयोग्य क्षेत्रहरूको आर्थिक गणना गरी यथार्थ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने,
• एकीकृत सम्पत्ति करका लागि घर र जग्गाहरूको अद्यावधिक विवरण तयारी र सोको आधारमा स्वाचालित रूपमा कर निर्धारण हुने व्यवस्था गर्ने,
• वित्तीय चुहावटको नियन्त्रणका लागि संस्थागत दक्षता विकास र पूर्ण रूपमा प्रविधिमा आधारित स्थानीय राजश्व प्रणालीको स्थापना गर्ने,
• प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको दिगो उपयोगको नीति निर्माण गर्ने,
• उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन तथा मागका आधारमा सबै बेरोजगारहरूलाई सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउने अभियान नै सञ्चालन गर्ने,
• निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरणको निर्माण गर्ने ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि एक कार्ययोजनाः

• अन्तर तह समन्वयकारी संस्थाहरु क्रियाशील गराउनेः

– क्रियाकलापः अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद, अन्तरसरकारी वित्त परिषद, विषयगत समिति र प्रदेश समन्वय परिषद्को गठन र बैठक, कार्य विस्तृतीकरण गर्ने,

– जिम्मेवार निकायः प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय (सबै प्रदेश),

– समन्वय/सहजीकरण/M&E: प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,

• सरकारका तहहरुबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने:

– क्रियाकलापः

– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार पुनरावलोकन गर्ने,

– बनाउन बाँकी कानून तर्जूमा गर्ने

– जिम्मेवार निकायः कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय,

– समय सीमाः निरन्तर,

– समन्वय/सहजीकरण/M&E: प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,

• सरकारका तहहरुबीचको नीति निर्माण र कानून तर्जूमाका बीचमा तादात्म्य कायम गराउने:

– क्रियाकलापः नीतिको समीक्षा गर्ने र आवश्यक सुझाब दिने,

– जिम्मेवार निकायः नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान,

– समय सीमाः आगामी १ वर्ष भित्र,

– समन्वय/सहजीकरण/M&E: प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,

• अन्तर प्रदेश परिषद बैठकको २०७५ मंसिरमा अनुमोदित २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने:

– क्रियाकलापः

– कार्यान्वयनको अनुगमन र समीक्षा गर्ने,

– कार्यान्वयन हुन बाँकी कार्य कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण र समन्वय गर्ने,

– जिम्मेवार निकायः विषयगत मन्त्रालय,

– समय सीमाः आगामी १ वर्ष भित्र/निरन्तर,

– समन्वय/सहजीकरण/M&E: प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,

• अधिकार र कर्यबोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने/गराउने:

– क्रियाकलापः तीनै तहको संगठन संरचना सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने,

– जिम्मेवार निकायः प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय/सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,

– समय सीमाः आगामी १ वर्ष भित्र मापदण्ड तर्जूमा गरि निरन्तर कार्यान्वयन गर्ने,

– समन्वय/सहजीकरण/M&E: प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,

• सशर्त अनुदानका नाममा स-साना योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँड गर्ने प्रवृत्ति बन्द गराउने:

– क्रियाकलापः सशर्त अनुदान वितरण मापदण्ड बनाउने,

– जिम्मेवार निकायः अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,

– समय सीमाः आगामी १ वर्ष भित्र,

– समन्वय/सहजीकरण/M&E: प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग,

• सहभागितामूलक योजना तर्जूमा पद्धति कार्यान्वयन गर्ने/गराउनेः

– क्रियाकलापः

– संघ तथा प्रदेश सरकारको योजना तर्जूमा सम्बन्धी निर्देशिका बनाउने,

– स्थानीय तहको योजना तर्जूमा सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गर्ने,

– जिम्मेवार निकायः राष्ट्रिय योजना आयोग/प्रदेश सरकार,

– समय सीमाः आगामी १ वर्ष भित्र,

– समन्वय/सहजीकरण/M&E: प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,

• प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने संविधानको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने:

– क्रियाकलापः वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने,

– जिम्मेवार निकायः अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,

– समय सीमाः १ वर्ष,

– समन्वय/सहजीकरण/M&E: प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,

• प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीहरुको न्यूनता पूरा गर्नेः

– क्रियाकलापः सङघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने,

– जिम्मेवार निकायः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,

– समय सीमाः आगामी १ वर्ष भित्र,

– समन्वय/सहजीकरण/M&E: प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,

• प्रहरी लगायत प्रदेशमा समायोजन र हस्तान्तरण गर्न बाँकी संरचनाहरुको व्यवस्थापन गराउने:

– क्रियाकलापः नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ को पुनरावलोकन गर्ने,

– जिम्मेवार निकायः गृह मन्त्रालय

– समय सीमाः १ वर्ष

– समन्वय/सहजीकरण/M&E: प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,

• स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गराउने:

– क्रियाकलापः पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने,

– जिम्मेवार निकायः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

– समय सीमाः ६ महिना

– समन्वय/सहजीकरण/M&E: प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,

• प्रदेशमा रहने मन्त्रालय र मन्त्रिको संख्यालाई चुस्त बनाउन आवश्यक गृहकार्य गर्ने:

– क्रियाकलापः प्रदेशमा रहने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यालाई चुस्त बनाउन मापदण्ड बनाउने,

– जिम्मेवार निकायः प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,

– समय सीमाः १ वर्ष

• कानून तर्जूमामा तिब्रता दिन र यसको मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने:

– क्रियाकलापः साझा अधिकार सुचीमा रहेको कामसँग सम्बन्धित कानून क्रमशः निर्माण गर्ने,

– जिम्मेवार निकायः कानून न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय

– समय सीमाः आवश्यकता अनुसार

– समन्वय/सहजीकरण/M&E: प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ, समन्वयात्मक र सहज बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने:

– क्रियाकलापः अन्तर तह समन्वयकारी संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने,

– जिम्मेवार निकायः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विषयगत मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

– समय सीमाः निरन्तर

– समन्वय/सहजीकरण/M&E: प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,

• सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने:

– क्रियाकलापः कार्ययोजना निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने,

– जिम्मेवार निकायः अर्थ मन्त्रालय/सम्बन्धित मन्त्रालय/निकाय

– समय सीमाः आगामी १ वर्ष भित्र/कार्ययोजना बमोजिम

– समन्वय/सहजीकरण/M&E: प्र.म. तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,

वित्तीय संघीयता (Fiscal Federalism):

(सहसचिव, तेस्रो पत्र: ४.१)

• संघीय शासन प्रणालीका आर्थिक आयाम,
• कर लगाउने (Taxing),

– खर्च गर्ने (Spending),

– नियमन गर्ने (Regulating) अधिकारलाई सरकारका तीन तहबीच बाँडफाँड गर्ने कार्य,

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय शक्ति र जिम्मेवारीको बाँडफाँड तथा समायोजन,
• वित्तीय शक्ति भनेको,

– कामको तय: गर्ने (Defining Functions),

– कामको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने (Revenue Generating) र

– काम फत्ते गर्न खर्च गर्ने (Spending) सम्बन्धी,

– कामको प्रशासन तथा नियमन (Regulating) गर्ने कार्य ।

वित्तीय संघीयताका आधार स्तम्भहरु:

• कार्य जिम्मेवारीको बाँडफाँड (Defining Functions)
• राजश्व अधिकार (Revenue Authorities)
• वित्तीय हस्तान्तरण (Fiscal Transfer)
• सार्वजनिक ऋण (Public Debt)

नेपालमा वित्तीय संघीयताः

• आर्थिक अधिकार (धारा ५९): तीनवटै संघीय इकाइहरुलाई राजश्व, व्यय र ऋण परिचालन सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था,
• वित्तीय अनुदान एवम् राजश्व बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था (धारा ६०):

– संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान दिनुपर्ने/सक्ने व्यवस्था,

– प्रदेश सरकारले सोही प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरुलाई संघीय राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त राजश्व र आफ्नै स्रोतबाट संकलित राजश्वबाट उल्लिखित ०४ वटा अनुदानहरु दिनुपर्ने/सक्ने,

• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (भाग २६):

– संघीय इकाइहरुबीच वित्तीय अनुदान र राजश्व बाँडफाँड सम्बन्धमा सिफारिस गर्न,

– अन्तर प्रदेश व्यापारका विषयसमेत संविधानले स्पष्ट पारेको,

• राजश्व बाँडफाँडतर्फ आयकर, VAT र आन्तरिक अन्तःशुल्कको प्रशासन संघले गर्ने:

– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ७०, १५ र १५ प्रतिशतले बाँडफाँड गरिने,

– प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी पनि तीनवटै तहमा बाँडिने,

– प्रदेश र स्थानीय तहले विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क तथा सवारी साधन कर बाँडफाँड गर्ने,

• आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था:

– भाग १० संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली,

– भाग १६ मा प्रदेश आर्थिक कार्य प्रणाली,

– भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली,

– कर संकलन, सञ्चित कोषमा प्राप्ति र सञ्चित कोष परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था,

• अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि भाग २२ मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था,
• वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानूनी व्यवस्था:

– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४,

– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४,

– प्रदेश कर तथा गैह्रकर व्यवस्थापन ऐन,

– तीनवटै तहका आर्थिक कार्यविधि ऐन र नियमावली,

– सार्वजनिक खरिद ऐन र ऋण सम्बन्धी कानूनहरु, आदि ।

• वित्तीय संघीयताका लागि संरचनात्मक व्यवस्था:

– अन्तर प्रदेश परिषद,

– संघीय वित्त परिषद,

– प्रदेश वित्त परिषद,

– संघीय अर्थ मन्त्रालय,

– प्रादेशिक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय,

– प्रदेश कोलेनिका लगायतका नवीन व्यवस्थाहरु ।

संघीय संरचना हस्तान्तरण, खारेजी र पुनरावलोकनका समस्या तथा समाधानः

            जसले यो मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयताका लागि आन्दोलन गरे, उनीहरू नै अहिले सत्तामा छन्, तर संघीयता कार्यान्वयनमा उनीहरूमै उदासीनता देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

• प्रमुख समस्याहरुः

– केन्द्रिकृत मानसिकता,

– स्रोत साधनको हस्तान्तरणमा,

– समन्वय तथा सहजीकरणमा,

– आवश्यक ऐन, कानूनहरु बन्न नसक्नु, 

– हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकार संघमा नै सीमित राख्नु,

– समितिको सुझाव कार्यान्वयनमा उदासीनता,

– असल अभ्यासको आदान-प्रदान नहुनु,

– नेतृत्व तथा क्षमता विकास गर्न नसक्नु (प्रदेश र स्थानीय तहले),

• सुधारको लागि ठोस सुझावहरुः

– स्वरुप र प्रक्रियाको निर्धारण गर्ने,

– कानूनी संरचनाहरु निर्माण गर्ने,

– समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, 

– सुझाव तथा प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने,

– मन्त्रालय तथा विभागको संख्या घटाउने,

– संस्थागत संरचनाको निर्माण गर्ने,

– आवश्यक प्रणाली स्थापना तथा विकास गर्ने, 

– सेवा प्रवाहमा पद्धतिको विकास गर्ने,

– वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने,

– आवश्यक कार्यविधिहरुको निर्माण गर्ने ।