१.७ संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको संरचना र कार्यप्रणालीः

संघीय संसदको व्यवस्थापिकाः

प्रतिनिधि सभा (House of Representative):

• संघीय संसदको तल्लो सदन,
• जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्त्वपूर्ण संस्था,
• शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निर्माण गर्नेजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्यविधिका माध्यमबाट यसले सुनिश्चित गर्दछ ।
• प्रतिनिधि सभा सदस्य (धारा ८४) २७५ जना:

– जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्धारित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १६५ जना सदस्य, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य,

– राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनः प्रदेश सभा सदस्यहरु र स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुख तथा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख रहेको फरक-फरक मत भारयुक्त निर्वाचक मण्डलबाट हुने,

• वि.सं. २०७९ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचित सांसद संख्याः

– पुरुष सांसदः ६६.९० प्रतिशत (१८४ जना)

– महिला सांसदः ३३.१० प्रतिशत (९१ जना)

• प्रतिनिधि सभाको प्रमुख कार्यहरुः

– सरकारको निर्माण गर्ने,

– कानून बनाउने,

– संसदीय अनुगमन गर्ने,

– बजेट पारित गर्ने,

– संसदीय सुनुवाई गर्ने ।

राष्ट्रिय सभा (National Assembly):

• सेकेन्ड चेम्बर,
• माथिल्लो सदन,
• स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंग,
• प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व,
• व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र
• प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई सम्बोधन गर्न ।

राष्ट्रिय सभाका प्रमुख कार्यहरुः

• विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने,
• नीति निर्माण गर्नु,
• सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु,
• निर्देशन र नियन्त्रण गर्नु,
• संसदीय सुनुवाई गर्नु ।

राष्ट्रिय सभाको गठन (धारा ८६ अनुसार) ५९ जना सदस्यः

• निर्वाचक मण्डलः

– प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुख रहने,

– प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ०३ जना महिला, ०१ जना दलित र ०१ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ०८ जनाका दरले ५६ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् ।

राष्ट्रिय सभाको आवश्यकताः

• लोकतन्त्र र नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको लागि उत्कृष्ट,
• संसद आफै पनि नियन्त्रण र सन्तुलनमा क्रियाशील हुने,
• संसद-संसद र सरकारबीच तथा सरकारका तहहरुबीच Harmony विकास गर्ने ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास:

• बेलायतः House of Commons र Hose of Lords

– House of Commons: ६५० जना, प्रतिनिधि सभा जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व,

– Hose of Lords: ७७४ जना/अध्यक्ष प्रधान न्यायाधिश/माथिल्लो सभा/पूरै अधिराज्यको प्रतिनिधित्व/विज्ञ, अनुभवी र बरिष्ठ व्यक्तिहरु/ राष्ट्रिय भावना सम्बर्द्धन ।

• अमेरिका (Congress): House of Representatives र Senate

– House  of  Representatives: ५३५ सदस्य

– Senate: १०० सदस्य, ५० राज्यबाट २/२ जना प्रतिनिधित्व, सबै राज्यको साझा भावना ।

• भारतः लोकसभा र राज्यसभा

– लोकसभा (House of People): ५४३ सदस्यीय

– राज्यसभा (Council  of  States): २४५ सदस्यीय, अध्यक्ष उपराष्ट्रपति

• अष्ट्रेलियाः House of Representatives र Senate

– House  of  Representatives: १५१ सदस्य,

– Senate: ७६ सदस्य

– बेलायत, अमेरिका र भारतको जस्तै पद्धति,

राष्ट्रिय सभाको ‌औचित्यः

• एक सभा मात्र संसदीय अभ्यासमा पर्याप्त हुँदैन भन्ने आशयले व्यवस्था गरिएको,
• कानूनलाई परिस्कृत (Refine) बनाउन,
• विधि निर्माणमा सावधानी र सतकर्ता (Error Free Law) अपनाउन,

– तल्लो सभाबाट पारित हुने विधिमा उत्तेजना र बहकाव (Emotion and Excitement) हुनसक्छ ।

• संसदीय प्रक्रियामा विज्ञता र अनुभव ल्याउन,

– सभासदहरु आफ्ना क्षेत्रका विज्ञ र गैह्रराजनीतिक हुन्छन् ।

• संघीयताको सम्बर्द्धनका लागि, शासकीय तहबीच Harmony हुन्छ ।
• व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न,

– एक सदनात्मक संसदमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुँदैन ।

• लोक कल्याणकारिताको सम्बर्द्धन (More Fruitful to Welfare) गर्न,
• अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व (Minority Representation) बढाउन,
• छलफल बस्तुनिष्ठ हुन्छ (Educational Value) ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई दिइएको अधिकारमा पर्याप्तताः

• दुबै सभाको समान अधिकार:

– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रिपतिको निर्वाचन,

­ महाअभियोगको कार्वाही,

– सामान्य कानूनको निर्माण र संशोधन,

– महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीको नियुक्ति,

– महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनको छलफल,

– संकटकालको अनुमोदन ।

• प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिकारः

– प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति,

– सरकारमाथि विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव पारित,

– कार्यकारीमाथि नियन्त्रण,

– प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा तल्लो सभाप्रति जवाफदेही,

– बजेट (Money Bill) पारित,

– संयुक्त सभाको अध्यक्षता तल्लो सभाका प्रमुखबाट हुने,

– मताधिकार संख्यामा तल्लो सभाको बर्चस्व (२७५ जना),

– माथिल्लो सभाको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न सक्छ ।

• राष्ट्रिय सभालाई दिइएको अधिकारः

– स्थायित्वबाहेक यस सभाको देखिने विशेष अधिकार केही नभएको,

– भारतमा प्रदेश, राज्यका कानून (State List) मा बढी अधिकार हुने,

– भारतमा सरकारी सेवा सम्बन्धी विधेयकमा विशेष अधिकार,

– भारतमा माथिल्लो सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति,

– बेलायतमा House of Lord को प्रमुख प्रधान न्यायाधिश हुने,

– अमेरिका, अष्ट्रेलियामा अधिक अधिकार रहेको,

– नेपालमा एउटा मात्र विशेष अवस्था, स्थायित्व र संस्थागत सम्झना हस्तान्तरण गर्ने ।

राष्ट्रिय सभालाई विशेष अधिकार दिन आवश्यक हुने क्षेत्रहरुः

• प्रदेश चासोको विषयका कानून र नीतिहरु,
• शासकीय तहहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध,
• प्रशासकीय कानूनहरु र सुशासन,
• सरकारका प्रतिवद्धता र आश्वासनका विषयको समीक्षा,
• मानव अधिकार प्रवर्द्धन,
• साझा कार्यसूचीको विषय,
• सभा अध्यक्षलाई उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी ।

राष्ट्रिय सभाको संरचना र निर्वाचन/मनोनयन प्रक्रिया सुधार गरी संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने कुराहरु

• राष्ट्रिय सभालाई विज्ञ र विशेषज्ञको सभा बनाउने,
• संख्या हालकै (५९ जना) कायम गर्न उचित हुने,
• कस्तो व्यक्ति सांसद बन्न हुँदैन भन्ने नकारात्मक सूची बनाउने,
• माथि सिफारिस गरिए अनुरुप राष्ट्रिय सभाको कार्यक्षेत्र परिमार्जन गर्ने,
• प्रतिनिधि सभाले पारित गरेका Money Bill बाहेक अन्य विधेयकहरु आवश्यक देखेमा अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था समेत गर्नु आवश्यक ।

संघीय व्यवस्थापिकाको कार्यप्रणालीः

• दुबै सदनको कार्य सञ्चालन संसदको अधिवेशन बसेको समयमा बैठकका माध्यमबाट हुने,
• संघीय व्यवस्थापिकाको दुबै सदनको कार्यप्रणाली अलग-अलग रुपमा व्यवस्थित गरिएको,
• बैठक सञ्चालन गर्न प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुख रहन्छन् भने राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहन्छन् ।

प्रदेश सभाको संरचनाः

कोशी        २८         ५६         ३७         ९३

मधेश        ३२         ६४         ४३         १०७

वाग्मती             ३३         ६६         ४४         ११०

गण्डकी             १८         ३६         २४         ६०

लुम्बिनी             २६         ५२         ३५         ८७

कर्णाली             १२         २४         १६         ४०

सु.पश्चिम १६         ३२         २१         ५३

जम्मा:             १६५      ३३०      २२०      ५५०

वि.सं. २०७९ मंसिर ०४ को निर्वाचन बमोजिम प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद संख्याः

पुरुषः ६३.६४ प्रतिशत (३५० जना)

महिलाः ३६.३६ प्रतिशत (२०० जना)

प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीः

• प्रदेश सभाको कार्यसम्पादन सभाको अधिवेशनमा हुने बैठक तथा समितिको माध्यमबाट हुने,
• प्रदेश सभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य प्रदेश प्रमुखबाट हुने,
• प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षता सभामुखले, सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले र दुबैको निर्वाचन नभएको वा पद रिक्त रहेको अवस्थामा बैठकमा उपस्थित ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था,

स्थानीय तहको कार्यप्रणालीः

• स्थानीय तहका सभाको अध्यक्षता प्रमुख वा अध्यक्षले गर्ने, निजको अनुपस्थितिमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले गर्ने व्यवस्था ।