१.६ अन्तर सरकार व्यवस्थापन (IGM)

अन्तर सरकार व्यवस्थापन:

• तहगत सरकारहरुबीचको पारस्परिक अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने कार्य,
• सरकारहरुबीचको अन्तरतह व्यवस्थापनको कार्य,
• सरकारहरुबीच राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय एवम् योजनागत व्यवस्थापनको कार्य ।

अन्तर सरकार व्यवस्थापनका सैद्धान्तिक आधारः

• प्रभावकारिता (Effectiveness): संघीय इकाइहरुको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध रहनु पर्दछ ।
• पारदर्शिता (Transparency): नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया तथा नतिजाको पारदर्शिताको सुनिश्चितता कायम गरिनुपर्दछ ।
• जवाफदेहिता (Accountability): सम्पादित कार्यहरुको बाह्य निगरानी तथा औचित्यको पुष्ट्याईं गर्नेगरी जवाफदेहिता कायम गर्न उपयुक्त नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रावधान रहनुपर्दछ ।
• दक्षता (Efficiency): अन्तरसरकार सम्बन्धका आधारहरुले मुलुकले दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा सबै प्रकारका राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवरोधहरुको सामना गर्न दक्षता हासिल गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ ।
• आत्मनिर्भरता (Interdependence): संघीय इकाइहरुको कार्यसम्पादन कुनै प्रकारको प्रभाव वा दबाबमुक्त र स्वतन्त्र रुपमा सम्पादन हुनेगरी सहकार्यमा आधारित हुनुपर्दछ । संघीय इकाईहरुको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा उच्चस्तरको राजनैतिक तथा प्रशासनिक प्रतिवद्धता आवश्यक हुन्छ ।

अन्तरसरकार सम्बन्धलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरुः

• मुलुकको राजनीतिक दर्शन, व्यवहार र परिवेश,
• प्रत्येक सरकारको कार्य जिम्मेवारी र स्रोतको बाँडफाँड,
• राजनीतिक संस्कार, दलीय शासन व्यवस्था र नेतृत्वको सोच,
• सम्बन्धित सरकारको प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता,
• नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थामा रहेका जटिलता,
• संघीयताको तह, संघीय इकाईको संख्या र स्वरुप,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेको सुशासनको अवस्था,
• साविकमा केन्द्रमा रहेका अधिकार र योजना हस्तान्तरणमा इमान्दारिता,
• अधिकार क्षेत्र नभएको कार्यमा संलग्न हुन चाहने संघीय इकाईहरुको प्रवृत्ति,
• संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय इकाइको इमान्दारिता र तत्परता, आदि ।

अन्तर सरकार व्यवस्थापन सम्बन्धी संबैधानिक व्यवस्थाः

केही महत्त्वपूर्ण धाराहरुः

धारा ५६: राज्यको संरचना

धारा ५७: राज्य शक्तिको बाँडफाँड

धारा ५९: आर्थिक अधिकारको प्रयोग

धारा ६०: राजश्व स्रोतको बाँडफाँड

भाग २०: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध

• संघ र प्रदेशबीचको व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्ध (धारा २३१):

– संघीय कानून र प्रदेश कानून,

– दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको अनुरोधमा कानून बनाउन सक्ने,

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध (धारा २३२):

– सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित,

– संघीय कानून बमोजिम निर्देशन दिन सकिने,

– ६ महिना निलम्वन वा विघटन,

• प्रदेश-प्रदेशबीचको सम्बन्ध (धारा २३३):

– कानूनी व्यवस्था, न्यायिक एवम् प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने,

• अन्तर प्रदेश परिषद (धारा २३४):

– संघ-प्रदेश तथा प्रदेश-प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न (प्र.म.को अध्यक्षतामा नेपाल सरकारका गृह र अर्थमन्त्री तथा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्मन्त्री सदस्य)

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय (धारा २३५): संघीय संसदले तीनै तहबीच समन्वय गर्न आवश्यक कानून बनाउन सक्ने,
• अन्तर प्रदेश व्यापार (धारा २३६): वस्तुको ढुवानी वा सेवा विस्तारमा बाधा अवरोध गर्न नपाइने,

कानूनी आधार (Legal Foundation):

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७

– राष्ट्रिय समन्वय परिषद (प्र.म.),

– प्रदेश समन्वय परिषद (मु.म.),

• अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४:

– अन्तरसरकारी वित्त परिषद,

– संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र प्रत्येक प्रदेश भित्र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख २-२ जना सदस्य,

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४: प्रदेश समन्वय परिषद

– मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु,

– प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र सचिवहरु,

– प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख,

– प्रदेश भित्रका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य तथा

– प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालयको सचिव सदस्य-सचिव रहने ।

• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४: संघीय इकाइहरुबीच प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तीय स्रोतको सन्तुलित बाँडफाँड गर्न ।

अन्तर सरकार व्यवस्थापनका विभिन्न आयामहरु:

राजनीतिक/कार्यपालिकीय अन्तरसम्बन्ध:

• राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेशका संसद् र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षले निर्वाचन गर्ने,
• राष्ट्रपतिले प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌लाई सचेत, निलम्बन वा विघटन गर्नसक्ने,
• मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति,
• प्रदेश सीमा हेरफेरमा बहुमत प्रदेश सभाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने,
• कानूनी, न्यायिक र प्रशासनिक आदेशको पालना,
• अन्तर प्रदेश आगमन, व्यवसाय र ढुवानी गर्न पाउने,
• अन्तर प्रदेश परिषद्,
• प्रदेश समन्वय परिषद् ।

विधायिकी अन्तरसम्बन्ध:

• सङ्घीय कानूनसँग प्रदेश र स्थानीय तहको कानून बाझिन नहुने,
• प्रदेश कानूनसँग स्थानीय तहको कानून बाझिन नहुने,
• सङ्घले दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको अनुरोधमा ती प्रदेशमा मात्र लागू हुने गरी कानून बनाउन सक्ने,
• प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरामा समेत एकभन्दा बढी प्रदेशको अनुरोधमा कानून बनाउन सक्ने,
• नमूना कानून बनाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने,

वित्तीय अन्तरसम्बन्ध:

• संघबाट प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, समपुरक, सशर्त, विशेष अनुदान लगायतका Intergovernmental Fiscal Transfer को व्यवस्था,
• आर्थिक कानून सबै तहमा लागू हुने,
• केन्द्रको आर्थिक र वित्तीय नीतिको अनुशरण गर्नुपर्ने,
• संघले प्रदेश र स्थानीय तहसँग तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजश्व र रोयल्टी बाँडफाँड गर्नुपर्ने,
• अन्तरसरकारी वित्त परिषद्‌को व्यवस्था,
• प्राकृतिक स्रोतको लाभको समन्यायिक वितरण गर्नुपर्ने,
• तीनै तहले आय-व्ययको वर्गीकरण तथा लेखांकन म.ले.नि.काबाट स्वीकृत ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने।

प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध:

• राज्यको नीति, स्रोत, जिम्मेवारी र साझेदारी,
• कर्मचारी समायोजन,
• प्रदेश कानूनबमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा,
• अन्तर तह कर्मचारी सरुवा,
• प्रदेश लोक सेवा आयोग,

न्यायिक अन्तरसम्बन्ध:

• स्थानीय तहका न्यायिक समितिको कामकारवाहीको वार्षिक अनुगमन जिल्ला अदालतबाट हुन्छ ।
• जिल्ला अदालतमा पुनरवेदन हुने,
• सर्वोच्च अदालतमा संबैधानिक इजलास ।

सेवा प्रवाह र विकाससम्बन्धी अन्तरसम्बन्ध:

• सङ्घ र प्रदेश सरकारले मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण गर्ने,
• नवीन प्रविधि तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण र परीक्षण गर्ने,
• स्थानीय तहहरूले आपसमा साझेदारी गरी संयुक्त योजना निर्माण गर्ने,
• विकास साझेदारसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

अन्तरसरकारी सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्यका क्षेत्रहरु:

• बृहत् राष्ट्रिय हितका विषयहरू,
• राजनीतिक विवादका विषयहरू,
• अधिकार क्षेत्रका विषयहरू,
• आम्दानी, खर्च, राजश्व र वित्तीय हस्तान्तरण,
• आर्थिक, औद्योगिक र वाणिज्य सम्बन्धी,
• प्राकृतिक स्रोत, साधन र पूर्वाधार विकास,
• सुशासन र सेवा प्रवाह,
• विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य र प्रतिस्पर्धा,
• शान्ति सुरक्षा, आतङ्कवाद तथा संगठित अपराध विरुद्धको सहकार्य,
• विश्वव्यापी एजेण्डाहरू ।

अन्तरसरकारी विवादका क्षेत्रहरु:

• क्षेत्राधिकार र सीमाः शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार विकास, वन, स्वास्थ्य कर, प्राकृतिक स्रोत लगायत,
• कार्य जिम्मेवारी र वित्तीय स्रोतबीचको असन्तुलन,
• राज्य शक्तिको प्रयोगको सवाल र आपसी सहयोगका विषय,
• कानूनको निर्माण र कार्यान्वयन,
• प्राकृतिक सम्पदाहरूको प्रयोग र बाँडफाँड,
• भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको प्रयोग,
• आर्थिक नीति निर्धारण, राजश्वको बाँडफाँड तथा वित्तीय स्रोतको असन्तुलन,
• ठूला आयोजनासँग सम्बन्धित विषयहरू, लाभको बाँडफाँड र भौतिक संरचना निर्माण,
• सहमति उल्लङ्घनका विषयहरू,
• प्रदूषणसँग सम्बन्धित विषयहरू,
• Patent Right सँग सम्बन्धित विषयहरू,
• आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू ।

अन्तरसरकारी सम्बन्ध निर्माणमा तहगत सरकारको अपेक्षित भूमिका:

संघीय सरकारको भूमिका:

• समयमै कानून र मापदण्ड तयार गरिदिने,
• प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वायत्तताको सम्मान तथा सबलीकरण गर्ने,
• Principle of Subsidiarity को आधारमा स्थानीय तहले नसके मात्र संघ/प्रदेशले Interven गर्ने,
• कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहका मूल्य, मान्यताबाट प्रशिक्षित गरी सेवा प्रवाहमैत्री बनाउने,
• विवाद समाधानका कानूनी र संबैधानिक प्रावधानहरुको संस्थागत विकास गर्ने,
• योजनाहरुबीच समन्वय, आयोजना व्यवस्थापन, Data Sharing, शासकीय ज्ञान निर्माण, सम्भाव्यता खोजी, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने लगायत ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा भूमिकाः

• केन्द्रमुखी सोचमा परिवर्तन गरी आत्मनिर्भर बन्ने,
• कानूनी संस्थाहरूको इमान्दारितापूर्ण कार्यान्वयन गर्ने,
• पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानूनी शासन र नागरिक सहभागितालाई शासन पद्धतिकै रूपमा संस्थागत गर्ने,
• नीति/कानूनमा सङ्घीय कानून र मापदण्ड बमोजिम सामञ्जस्यता कायम गर्ने,
• सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको संबैधानिक प्रावधानको इमान्दारितापूर्ण कार्यान्वयन,
• स्थानीय स्रोत साधनहरूको खोजी, विकास र उपयोग गर्ने,
• स्थानीय विवादहरूलाई स्थानीय स्तरमै मिलाउन प्रदेशले सक्रिय भूमिका खेल्ने ।

प्रदेशको भूमिका:

• राजश्व बाँडफाँड र योजना प्रणालीको सुदृढीकरण,
• आयोजनाको प्रभावकारिता,
• क्षमता विकास र समन्वय,
• प्रदेश समन्वय परिषद्‌को उपयोग,
• वित्तीय जवाफदेहिता,
• सुशासन र प्रशासनिक दक्षता,
• प्रचलित ऐन नियमहरूको कार्यान्वयन,
• उत्पादनमुखी संरचना ।

स्थानीय सरकारको भूमिका:

• स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग,
• आर्थिक सम्भावनाहरूको विकास,
• विकास योजनामा समन्वय,
• कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन,
• जिल्ला समन्वय समितिको उपयोग,
• सुशासन, सदाचारिता र जनमुखी सेवा वितरण,
• सङ्घ र प्रदेशको समन्वयात्मक क्षमता विकास ।

अन्तरसरकारी विवाद व्यवस्थापनका मोडेलहरू:

• Alternative Dispute Resolution (ADR), MAN

– Mediation,

– Arbitration

– Negotiation,

• Intergovernmental Contract and Agreement,
• Council/Commission Model,
• Tribunal,
• Court Model,

नेपालमा विवाद व्यवस्थापन संयन्त्र:

• राजनीतिक तहबाट अनौपचारिक बैठक र समन्वय,
• अन्तरसरकारी फोरमहरूमार्फत,
• राष्ट्रिय समन्वय परिषद्,
• अन्तरप्रदेश परिषद्,
• प्रदेश समन्वय परिषद्,
• जिल्ला समन्वय समिति,
• संवैधानिक इजलास: सङ्घ-प्रदेश, प्रदेश-प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तथा स्थानीय-स्थानीय तहबीच अधिकार क्षेत्रकोबारेमा उत्पन्न विवाद व्यवस्थापन गर्ने अधिकार निहित रहेको ।

अन्तरसरकारी सम्बन्ध निर्माणका प्रमुख चुनौतीहरु:

• सूचनामा असमान पहुँच (Information Asymmetry): संघसँग बढी र स्थानीय तहसँग कम ।
• क्षमतामा रहेको भिन्नता (Capacity Gap): संघमा अनुभवी कर्मचारी र सक्षम राजनीतिज्ञ ।
• वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नु (Fiscal Balancce): स्थानीय स्रोत साधन ।
• समन्वयकारी संरचनाको स्थायित्व (Institutionalization of Mediatory Mechanism),
• नीतिगत सामञ्जस्यता (Policy Coherence) कायम गर्नु,
• संघीयताप्रतिको बुझाईमा एकरुपता कायम गर्नु: राजनीतिक नेतृत्व ।

संघीय इकाईहरुबीच अन्तरसम्बन्धमा रहेका समस्याहरुः

­• साझा क्षेत्राधिकारका विषयहरुमा संघीय कानूनहरु तर्जूमा नहुनु,

– प्रदेश तथा स्थानीय कानूनमा सामञ्जस्यताको अभाव ।

• अधिकार क्षेत्रका विषयहरुमा दोहोरोपन देखिएको,
• संघमा साविकदेखि गरी आएका सबै कार्यहरु निरन्तर राख्ने मोह कायम,
• समन्वयकारी संयन्त्रहरु कमजोर हुनु,

– बैठक बसे पनि/नबसे पनि हुने,

– समन्वय कार्यविधिको अभाव,

– समन्वयकारी संयन्त्रको सक्रियतामा राजनीतिक उदासीनता,

• विवाद समाधानमा मध्यस्थ र वार्ताभन्दा अदालती आकर्षण,
• तहगत सरकारहरुबीच प्रतिष्पर्धी भावना र बुझाई,

– प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमतामा संघको अविश्वास,

– स्थानीय जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा बेवास्ता,

• प्रशासनिक संघीयताको कमजोर कार्यान्वयन,
• प्रदेश र स्थानीय तहले राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्र तर आर्थिक रुपमा हकदार ठान्ने प्रवृत्ति,
• प्रदेश र स्थानीय तहको Isolated Mindset,
• संघले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले राखेको गुनासो सम्बोधन गर्न बेवास्ता गरेको,

– एकापसमा सम्वाद, सहकार्य र समन्वयका प्रयत्न ज्यादै कम मात्रामा भएका,

• संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम तथा योजनामा स्वामित्व बोधको अभाव,
• संघीय इकाइहरु स्वचालित हुन नसकेको,

– अन्तर सरकार सीमा कायम गर्ने,

– पारस्परिक सम्मान र सहअस्तित्व स्वीकार गर्ने र

– आफूलाई संबैधानिक सीमा भित्र राख्नेगरी ।

• एउटाले बनाएको नीति, कानून वा मापदण्ड अर्कोले अनुकरण वा प्रोत्साहित नगर्ने,
• राजश्व बाँडफाँड तथा रकम आदान-प्रदान व्यवस्था स्वचालित हुन नसकेको,

– अन्तर सरकार बाँडफाँड हुनुपर्ने,

• लेखांकन, प्रतिवेदन र बैंकिङ व्यवस्थापन एकीकृत र स्वचालित हुन नसकेको,
• तीनै तहको प्राथमिकता राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण नहुनु,

– फरक-फरक रुपमा अगाडी बढेको,

अन्तरसरकारी सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने प्रयत्नः

­• साझा क्षेत्राधिकारका विषयहरुमा संघले यथाशीघ्र संघीय कानूनहरु तर्जूमा गर्ने,

– संघीय निजामती, शिक्षा ऐन लगायत,

– आयोजना वर्गीकरण आधार र मापदण्ड, २०८० लाई ऐनकै रुपमा तर्जूमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

– प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्ने,

• संघले यथाशक्य विभिन्न Benchmark, Norms, Standard, (BNS) का सूचकहरु तयार पार्ने,
• तहगत सरकारहरुबीचको अधिकार क्षेत्रमा प्रष्टता ल्याउने,
• समन्वयकारी संस्थाहरुलाई क्रियाशील गराउने,

– नियमित बैठक, कार्यविधि बनाउने,

– सचिवालयको व्यवस्था,

– निर्णय कार्यान्वयनको नियमन,

• विवाद समाधानका लागि सकेसम्म गा.पा./न.पा. संघ र महानगर फोरमजस्ता संयन्त्र सक्रिय बनाउने,
• अधिकार र कार्यबोझको आधारमा मात्र संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने,
• सशर्त अनुदानका नाममा स-साना योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँड बन्द गराउने,
• राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख तयार गरी संयुक्त रुपमा प्रयोग गर्ने,
• राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति र मापदण्ड बनाउँदा सहकार्य र समन्वय गर्ने,

– नियन्त्रणात्मक भन्दा सहजीकरण हुनेगरी बनाउने,

• सन्निकटताको सिद्धान्त बमोजिम कार्य जिम्मेवारीको व्यवस्थापन गर्ने,

– साझा अधिकार बाँडफाँड र प्रयोगमा,

• नीति, कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनमा समन्वयात्मक रुपमा सहयोग गर्ने,
• तत्काल गुनासो सम्बोधन तथा समस्या समाधानको व्यवस्था मिलाउने, आदि ।

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरु:

• अमेरिका (USA):

– कानूनी र संबैधानिक मुद्दाहरुः सर्वोच्च अदालत मार्फत,

– वातावरण, श्रम तथा प्रदुषणः संघीय निकाय,

– अन्य विवादहरुः राजनैतिक तह तथा सिनेटको न्यायिक समितिबाट समाधान गरिने,

• जर्मनी:

– पहिलो चरणमा मेलमिलाप समितिहरु,

– दोस्रो तहमा सबै राज्यका प्रतिनिधिहरु रहने संबैधानिक परिषद,

– तेस्रो चरणमा चान्सलरको सम्मेलन र अन्तिममा संबैधानिक अदालत,

• द. अफ्रिका:

– पहिलो चरणमा अनौपचारिक तवरले सम्बन्ध विकास,

– सबैधानिक विवादका लागि मात्र संबैधानिक अदालतमा जाने व्यवस्था,

• भारत:

– जोनल काउन्सिलः सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरुमा राज्यहरुबीच सहयोग तथा समन्वय,

– अन्तर-राज्य परिषदः राज्यहरुबीच समन्वय र सम्बन्ध स्थापित गर्न गृहमन्त्रि संयोजक रहने।

– क्षेत्राधिकार विन्यासः संबैधानिक विवादहरु सर्वोच्च अदालतभित्र तथा राजनीतिक विवादहरु सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार बाहिर ।

उपसंहार:

विश्वका अधिकांश देशहरुमा संघीयता कार्यान्वयन भएको दशकौ पछि मात्र अन्तरप्रदेश परिषदको गठन भएका छन्। तर नेपालमा भने संघीयता सँगसँगै गठन भएको छ। यो सुखद पक्ष हो। नेपाल अन्तरसरकारी व्यवस्थापनमा अन्य देशहरुभन्दा निकै अगाडि छ।

देशकै कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश/राष्ट्रिय समन्वय परिषद छ। केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहसम्म पनि विभिन्न परिषद, सभा र समितिहरु रहने कानूनी व्यवस्था रहेकै छ। अधिकार क्षेत्रको विवाद हेर्न संबैधानिक इजलासको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसका अन्य व्यवस्थाहरु निकै प्रगतिशीत छन्। खाँचो छ, कानून र संस्थागत सक्रियता तथा तीव्र Institutionalization ।

मुख्य कुरा, यस्ता संयन्त्रको इमान्दार निरन्तरताको गतिशील क्रियाशीलता नै विवाद समाधानको अचूक उपाय हो। पात्र र प्रवृत्ति नै मुख्य समस्याको जड हुन्। लोकतान्त्रिक मूल्य र संघीयताको मर्म इमान्दारीतापूर्वक अनुशरण नै सुधारको प्रस्थान बिन्दु हो। Centripetal Mind Set लाई Cooperative Federal Mindset मा रूपान्तरण गर्नु यसको पूर्वशर्त हो। सत्ता र शक्तिमा रहनेको सामन्ती संस्कृति नै मुख्य समस्याको जरो हो।