१.१ नेपालमा संवैधानिक विकास, वर्तमान संविधान र विश्लेषणात्मक समीक्षा

संविधानको परिचय र महत्त्व

संविधान केवल राज्य सञ्चालनको कानूनी दस्तावेज मात्र नभई यो राष्ट्रको मूल कानून र भविष्यको मार्गचित्र पनि हो। यसले राज्यको शक्ति, नागरिकको अधिकार र सरकारको सीमालाई स्पष्ट रूपमा कोरेको हुन्छ। राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने यो एउटा यस्तो राजनीतिक दस्तावेज हो, जसले सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै शासन व्यवस्थालाई वैधता प्रदान गर्दछ। आधुनिक शासन प्रणालीमा संविधानलाई सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहको निर्विकल्प आधार मानिन्छ।

नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालको संवैधानिक इतिहास वि.सं. २००४ को ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानून’ बाट सुरु भएको हो, जुन घोषणा भए तापनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। त्यसयता २००७ को अन्तरिम शासन विधानले प्रजातन्त्रको जग बसाल्यो भने २०१५ को संविधानले पहिलो पटक संसदीय प्रणालीको अभ्यास गरायो। २०१९ को संविधानले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई संरक्षण दियो भने २०४७ को संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो। २०६३ को अन्तरिम संविधानले मुलुकलाई गणतन्त्र र संघीयताको मार्गमा डोर्‍याउँदै वर्तमान ‘नेपालको संविधान’ निर्माणको आधार तयार पार्‍यो। यी ७८ वर्षको अवधिमा भएका ७ वटा संविधान परिवर्तनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरताका लागि भएका अनेकौँ प्रयासहरूलाई झल्काउँछन्।

नेपालको वर्तमान संविधानको विश्लेषणात्मक समीक्षा

नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता अग्रगामी सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गरेको छ। यसले सार्वभौमसत्ता पूर्ण रूपमा जनतामा निहित गर्दै ३१ वटा मौलिक हकहरूको विस्तृत व्यवस्था गरेको छ, जुन अधिकारका दृष्टिले निकै प्रगतिशील देखिन्छ। यद्यपि, समीक्षाको पाटोबाट हेर्दा यो संविधान केही हदसम्म महत्त्वाकाङ्क्षी र वितरणमुखी रहेको देखिन्छ। सिद्धान्त र संरचनाबीच सामञ्जस्यताको अभाव, खर्चिलो संघीय ढाँचा, र प्रदेशहरूलाई दिइएको सीमित अधिकारका कारण यसको कार्यान्वयनमा जटिलताहरू देखिएका छन्। यो संविधानले ‘हाइब्रिड’ दर्शन बोकेको र राज्यको क्षमताभन्दा बढी अधिकारको सूची राखेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ।

संवैधानिक स्थायित्वमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरू

नेपालमा संवैधानिक स्थायित्व कायम हुन नसक्नुका पछाडि राजनीतिक खिचातानी र संवैधानिक प्रावधानहरूको दाउपेचपूर्ण प्रयोग मुख्य जिम्मेवार छन्। प्रायः सबै संविधानहरू क्रान्ति वा आन्दोलनको जगमा बनेकाले राजनीतिक परिवर्तनसँगै संविधान फेरिने प्रवृत्ति कायम रह्यो। वर्तमान सन्दर्भमा संविधानप्रतिको राष्ट्रिय निष्ठामा ह्रास आउनु, दलहरूबाटै संवैधानिक मर्यादाको उल्लङ्घन हुनु र मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी र आर्थिक स्रोतको अभाव हुनु मुख्य चुनौती हुन्। साथै, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली र सुशासनको अभावले नागरिकमा व्यवस्थाप्रतिकै विश्वास कमजोर बन्दै गइरहेको देखिन्छ।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आगामी मार्ग

संविधानलाई जीवन्त र सक्रिय बनाउन केवल यसका अक्षरहरू पर्याप्त हुँदैनन्, यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक कार्यदक्षता अनिवार्य हुन्छ। आगामी दिनमा राजनीतिक सहमति कायम गरी आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्ने, बोझिला संरचनाहरूलाई मितव्ययी बनाउने र तीनै तहको अधिकार सूचीमा रहेको दोहोरोपना हटाउनु आवश्यक छ। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, ‘मेरिट’ मा आधारित प्रशासनिक संयन्त्र, र भ्रष्टाचारमुक्त शासनले मात्र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन सक्छ। नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी) लाई सम्बोधन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिनु नै संविधान कार्यान्वयनको अबको मुख्य मार्ग हो।

निष्कर्ष

नेपालको संवैधानिक विकासक्रमले धेरै उतारचढावहरू पार गर्दै वर्तमानको संघीय र समावेशी ढाँचासम्म आइपुगेको छ। संविधान आफैँमा साध्य होइन, यो त जनताको सुख र समृद्धिको साधन मात्र हो। वर्तमान संविधानमा रहेका केही विरोधाभास र कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै, यसप्रतिको अपनत्व र निष्ठा बढाउनु आजको आवश्यकता हो। जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले उच्च नैतिकता र सदाचारिता प्रदर्शन गर्दैन र प्रशासनिक संयन्त्र जनमुखी बन्दैन, तबसम्म संवैधानिक व्यवस्थाले दिगो नतिजा दिन सक्दैन। तसर्थ, संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि कानूनी र संरचनागत सुधारसँगै संस्कारजन्य रूपान्तरण अपरिहार्य छ।