१.३ सरकारको कार्य क्षेत्र र भूमिकाः

सरकारको कार्यक्षेत्रः

            सरकार कुन् क्षेत्रमा सहभागी हुने र कुन् क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छाड्ने भन्दा पनि सहभागी भएको क्षेत्रमा सरकार सक्षम, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र प्रभावकारी हुनुपर्दछ भन्ने कुरा नै प्रमुख हो । सरकारको कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेका छन्ः

• शान्ति सुरक्षा र अमनचयन,
• सार्वभौमसत्ताको संरक्षण,
• परराष्ट्र सम्बन्ध,
• ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकास,
• निजी र गैह्रसरकारी क्षेत्रको परिचालन,
• निजी क्षेत्रको विकासका लागि उत्प्रेरणा प्रवर्द्धन गर्ने,
• नियमन, अनुगमन र मूल्यांकन,
• विकासको दीर्घकालीन सोच र नीति तर्जूमा,
• सामाजिक सुरक्षा र समावेशी विकास,
• सामाजिक न्याय कायम,
• दिगो विकासका लक्ष्य हासिल,
• वातावरण संरक्षण,
• मानव संशाधन विकास,
• आर्थिक स्थायित्व कायम,
• सुशासनको प्रत्याभूति गराउने,
• गुणस्तरीय सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र
• अत्यावश्यक सेवाको प्रबन्ध गर्ने, आदि ।

सरकारको कार्यक्षेत्र तथा भूमिका विस्तारको आवश्यकताः

‍• राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित,

• कानून र मानव अधिकारको प्रत्याभूति,
• समन्याय, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको सुनिश्चितता,
• वातावरण संरक्षण,
• स्रोत साधनको कुशल व्यवस्थापन,
• लैंगिक न्याय र सशक्तिकरण,
• पछाडि परेको वर्गको उत्थान,
• सन्तुलित विकास,
• जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग सुनिश्चित,
• उन्नतिशील र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न,
• राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्न ।

सरकारको भूमिकामा देखिएका समस्याहरुः

• सरकारी हस्तक्षेप बढी हुनु,
• सेवा प्रवाहमा उत्तरदायित्वको अभाव,
• सरकारी दायित्वमा अधिक परनिर्भरता,
• सरकारको कामको प्राथमिकता निर्धारणमा अस्पष्टता,
• निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको भूमिकामा अन्यौल,
• कर्मचारीतन्त्र परम्परागत मूल्य-मान्यतामा अडिग हुनु, आदि।

सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु (REFRI PSC):

• Regulating: उपभोक्ता अधिकार र एकाधिकार नियन्त्रण,
• Enabling: नागरिक समाज र उपभोक्ता समूहको प्रवर्द्धन,
• Ensuring: शान्ति सुरक्षा र कानूनी क्षेत्र,
• Facilitating: निजी लगानी र बजार सहजीकरण,
• Reducing: असमानता र गरिबी घटाउने,
• Improving: सेवा प्रवाह, सुशासन र साझेदारी निर्माण तथा सुधार,
• Integrating: ग्रामीण अर्थतन्त्र र सहरी क्षेत्रको विकास, विश्व अर्थतन्त्र अनुकूल अर्थतन्त्रको सहजीकरण तथा एकत्रिकरण गर्ने,
• Protecting: वातावरण र राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण,
• Promoting: नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको विस्तार,
• Stimulating: मानवीय पूँजीगत स्रोतको विकास,
• Social Security: कमजोर र असहायलाई संरक्षण,
• Control: भ्रष्टाचार र चुहावट नियन्त्रण ।